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Saturday 7 August 2010

एजीएके की जगह अब नई योजना

रानीवाड़ा
ग्रामीण क्षेत्र में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पतियों के निर्माण में अब जन सहभागिता को लेकर राज्य सरकार ने नई योजना शुरू की है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित अपना गांव, अपना काम की योजना के आधार पर बनी इस योजना का नाम ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना दिया गया है।

विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री बजट भाषण में घोषणा के बाद यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत विकास कार्यों का चयन जनसमुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

क्या है उद्देश्य

योजना का उद्देश्य गांव में विकास के कार्यों को आवश्यकतानुसार पूरा करवाने और जनता को भी उसमें शामिल करना है। योजना के तहत गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पतियों का निर्माण, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सजृन करना, स्थानीय समुदाय में स्वालंबन एवं आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन करना है।

योजना की विशेषताएं

राज्य वित पोषित योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगी। श्मशान एवं कब्रिस्तान भूमि की चार दीवारी के निर्माण में ९० प्रतिशत राज्यांश एवं 10 प्रतिशत जन सहयोग, सामान्य क्षेत्र में अन्य कार्य में 70 प्रतिशत राज्यांश एवं 30 प्रतिशत जन सहयोग एवं एसटी व एससी बहुल्य क्षेत्र में ८० प्रतिशत राज्यांश एवं २० प्रतिशत जन सहयोग रहेगा। जन सहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय, सामाजिक संगठन, एनजीओ, संस्थान, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, व्यक्तिगत दानदाता कर सकता है। इस योजना के तहत निजी संस्था, व्यक्तिलाभ के लिए परिसम्पतियों का निर्माण, धार्मिक पूजा स्थल, जातिगत व धार्मिक आधार पर सामुदायिक भवन के निर्माण नही करवाए जा सकते हंै।

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