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Monday, 23 May 2011

मालवाड़ा में राजनैतिक बवाल, कार्य पर तोडफ़ोड


रानीवाड़ा।
मालवाड़ा कस्बे में मुख्य बस स्टेण्ड़ पर सौंदर्यकरण को लेकर विधायक रतन देवासी के प्रयासों से एवं दानदाता परिवार के सौजन्य से हो रहे निर्माण कार्यों ने राजनीति का रूप ले लिया है। एक तरफ विधायक के समर्थक किसी भी सूरत में उक्त निर्माण कार्य को जारी रखने की जिद कर रहे है, वही दूसरी ओर मालवाड़ा के ग्रामीण उक्त निर्माण कार्यों को अतिक्रमण का रूप देकर रूकवाने के प्रयास में लगे हुए है। इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार मौके का मुआयना भी किया एवं स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, फिर भी राजनैतिक दखल के चलते यह कार्य विवाद का रूप ले रहा है।
जानकारी के मुताबिक, भामाशाहों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध मालवाड़ा कस्बे में कई वर्षों पूर्व दानदाता परिवार आरके माधाणी ने बस स्टेण्ड़ के पास अपने निजी खेत में केसर बाग की स्थापना कर कस्बा वासियों एवं मवेशियों के लिए निशुल्क पानी की व्यवस्था शुरू की थी, जो अभी भी जारी है। केसर बाग के पास भी ग्राम पंचायत की भूमि में दानदाता परिवार के द्वारा मुत्रालय एवं पशुओं के पीने के लिए अवाड़ा बनाया गया था। कई वर्षों बितने के बाद मुत्रालय एवं अवाड़ा क्षतिग्रस्त हालत में होने की वजह से ग्रामीणों की मांग पर दानदाता परिवार से इस स्थल पर नया मुत्रालय एवं अवाड़ा निर्माण सहित १५० फूट लंबी इंटरलोकिंग पक्की पट्टी बनाने पर सहमति जताई। इस कार्य को लेकर पंचायत ने दानदाता परिवार को इजाजत भी दे दी। कुछ दिनों पूर्व दानदाता परिवार के द्वारा निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, परंतु गांव की राजनीति के चलते ग्रामीणों ने उसे अवैध अतिक्रमण का मामला मानते हुए विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया। कई ग्रामीण निर्माण कार्य को रूकवाने के लिए कार्यवाहक एसडीएम के समक्ष पेश भी हुए। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौका मुआवना भी किया। कई ग्रामीणों के बयान लिए, उक्त कार्य कस्बे के सौंदर्यकरण में सहायक होने एवं जनहित का प्रतित होने पर उन्होंनें निर्माण कार्य को जारी रखने के आदेश दिए। शनिवार दोपहर के बाद गांव के कुछ लोगों ने निर्माण स्थल पर पहुंच कर वहां कार्य कर रहे लोगों को भगा दिया एवं निर्माण कार्य के साथ तोडफ़ोड भी की। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस भी मौके पर पहुंची। तथा समझाईस कर मामला शांत करवाया।
मालवाड़ा सरपंच दीवालीदेवी भील ने बताया कि ९ दिसम्बर 2010 को दानदाता परिवार ज्ञानचंद रूपचंद माधाणी ने जनहित को देखते हुए उक्त स्थल पर आरआई भवन से केसरबाग तक इंटरलोकिंग टाईल्स लगवाने, ट्रिगार्ड, पूराने लोहे के बने चबुतरे की जगह नया भवन बनवाने एवं महिला व पुरूषों के लिए अलग-अलग मुत्रालय बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिस पर ग्रामपंचायत की बैठक में आमसहमति बनने में पंचायत से निर्माण कार्य शुरू करवाने की अनापत्ती जारी की थी। कार्य जनहित में एवं गांव की सुंदरता बढ़ाने के लिए हो रहा है।
दूसरी ओर समाजसेवी हरीशचंद्रसिंह देवल ने बताया कि उक्त स्थल सार्वजनिक है, जिस पर पशुओं के पीने के लिए अवाड़ा बना हुआ है, यही पर गांव की मवेशियों के लिए कई लोग चारा भी डालते है। इस जगह पक्का निर्माण होने से अतिक्रमण का भय है। इस स्थल पर नए निर्माण की गांव को फिलहाल कोई जरूरत नही है। यदि निर्माण कार्य नही रूकवाया गया तो मालवाड़ा गांव के लोग कड़ा विरोध जताएंगे।
इस विवाद के चलते दोनों गुु्रपों में तनातनी देखी जा रही है। मूंछ का बाल बने इस कार्य को विधायक एवं दानदाता परिवार किसी भी सूरत में पूरा करवाना चाहते है। वही अन्य ग्रामीण काम को रूकवाने के कार्य में लगे हुए है। सभी जगह इस विवाद के बारे में लोग चर्चा करते नजर आ रहे है।

Monday, 5 July 2010

किसने दिया देश को बंधक बनाने का हक

पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्यवृद्धि के खिलाफ विपक्ष के व्यापक भारत बंद के कारण पूरे देश में जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। अनिवार्य सेवाओं पर भी बंद का असर दिख रहा है। बसों-ट्रेनों को भी रोका जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। लोग परेशान हैं, विशेषकर निचला तबका, उस पर दोहरी मार पड़ रही है। महंगाई से पहले ही त्रस्त था, ऊपर से ऐसा बंद, दिहाड़ी पर असर डालता है। आम आदमी के नाम पर किए गए बंद का सबसे ज्यादा नुकसान इसी आम आदमी को ही झेलना पड़ रहा है। मुंबई की सड़कों से बंद के एक दिन पहले ही ऑटो और टैक्सियां गायब हो गई थीं। दिल्ली में मेट्रो के पहिए भी ठहर गए हैं। एयरपोर्टों पर मौजूद यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में ट्रेनें नहीं चलने दी जा रही हैं। प्लेटफार्म पर सैकड़ों की संख्या में लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। किसी मां को अपने बेटे के आने का इंतजार है। किसी का कोई जरूरी इंटरव्यू था। कोई बेटा अपने गंभीर पिता के इलाज करवाने की जद्दोजहद में लगा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ तकरीबन समूचे विपक्षी दलों की एकजुटता के बावजूद यूपीए सरकार ने कीमतें घटाने से इनकार कर दिया है। लोग क्या करें। कहां जाएं। इससे भी बड़ा प्रश्न है कि आखिर देश को बंधक बनाने का हक कैसे किसी को मिल सकता है।

1. क्या आपको नहीं लगता कि आवश्यक सेवाओं को वास्तविक रूप में बंद से मु्क्त रखा जाना चाहिए।

2. सरकार ने लोगों से वादा किया था, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। लोगों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन हालात बता रहे हैं कि सरकार की बात सिर्फ लचर आश्वासन ही बनकर रह गई है। 

3. क्या व्यापक बंद ही किसी समस्या का हल है। क्या अपनी बात रखने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। 

4. सबसे बड़ा प्रश्न क्या पार्टियों को लोगों के नाम पर इस तरह के बंद का हक होना चाहिए।

आप भी डिस्कशन बोर्ड में भाग लीजिए। अपनी राय अन्य व्यूअर्स से शेयर कीजिए।