पूरण में राशन वितरण में धांधली

रानीवाड़ा।
निकटवर्ती पूरण गांव के लोगों ने जिला कलक्टर को पत्र प्रैषित कर राशन वितरण में अनियमितता बरतने की शिकायत की है। वार्डपंच भूपतसिंह ने बताया कि जनता ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा संचालित पूरण गांव में उचित मूल्य की दूकान पर दो माह में एक बार केरोसीन का वितरण किया जा रहा है। इस दूकान पर पूरण, डेरडी एवं कोटड़ा गांव के उपभोक्ताअेां को राशन का वितरण करवाया जा रहा है। वाडऱ्पंच ने बताया कि यह समस्या गांव में लंबे समय से चल रही है, कई बार ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर उच्चाधिकारियों को भी बताया परंतु राजनैतिक प्रभाव के चलते कोई प्रकार की कार्रवाई नही हो रही है। इस समस्या को लेकर समिति के सेल्समैन रामसिंह ने बताया कि जनवरी माह का अभी तक केरोसीन आवंटित नही हो पाया है। अभी दिसंबर माह का वितरित हो रहा है। जबकि प्रर्वतन निरीक्षक पुष्पराज पालीवाल ने बताया कि जिले में सभी राशन डीलर्स को जनवरी माह का केरोसीन वितरित कर दिया गया है।
ग्रामीणों ने जिला कलक्टर को इस समस्या के समाधान कर लोगों को राहत प्रदान करने की गुहार लगाई है। उन्होंने अनियमितता में लिप्त ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के विरूद्ध जांच करवाकर कार्रवाई कराने का भी निवेदन किया है।

झील सी सुंदरता पर बबूल का दाग

राव गुमानसिंह 

रानीवाड़ा!
प्रकृति इस बार तहसील क्षेत्र पर जमकर मेहरबान हुई है। चारों ओर जहां पहाड़ हरियाली से घिरे नजर आते हैं वहीं क्षेत्र के झरनों से आज भी कलकल करता पानी बह रहा है। प्रकृति की इसी मेहरबानी से क्षेत्र का वणधर बांध में इन दिनों झील सा झूमता नजर आ रहा है। पिछले साल तक सूख चुके इस बांध में इस बार पानी की इतनी आवक हुई है कि यहां ना केवल मछली पालन हो रहा है बल्कि पर्यटकों के लिए नौकायन का भी अवसर है। ऐसे में यहां पर्यटन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मनोहारी केंद्र को भी सरकारी बेपरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बांध के चारों ओर जहां जगह जगह बबूल खड़ा है वहीं कई लोग अवैध रूप से मशील लगाकर इसका पानी खींच रहे हैं। जिसे रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रकृति मेहरबानी, प्रशासन बेपरवाह : इस बांध पर भले ही प्रकृति मेहरबान हो गई हो, लेकिन सरकारी उदासीनता यहां भी दिखाई दे रही है। बांध के चारों ओर बबूल की झाडिय़ां उग आई हैं। जिसके कारण यहां गंदगी रहती है। अगर इन झाडिय़ों को साफ कर दिया जाए तो यहां का सौंदर्य और भी निखर सकता है। बांध के तल में भी बबूल होने के कारण नाव संचालन में परेशानी आती है। इसके अलावा कुछ लोग यहां अवैध रूप से मशीन लगाकर पानी खींचने का भी काम रहे हैं। जिस पर भी अंकुश जरूरी है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस संबंध में सिंचाई विभाग को ज्ञापन भी सौंपा है। 

पर्यटन की हैं संभावनाए

रानीवाड़ा तहसील क्षेत्र में वन्य जीव, धार्मिक और ऐतिहासिक ट्यूरिज्म की अपार संभावनाएं हंै, लेकिन इस धरोहर को पर्यटन के लिहाज से न तो सरकार समझ पाई और न ही निजी क्षेत्र। सरकार ने भी पर्यटन सर्किट पर कम ध्यान दिया है। रानीवाड़ा व जसवंतपुरा पहाड़ों और जगलों की गोद में बसे हैं। दोनो क्षेत्रों में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हंै। रानीवाड़ा तहसील में वणधर व जेतपुरा बांध, सेवाड़ा का पातालेश्वर शिव मंदिर, सिलासन का सिलेश्वर मंदिर, वणधर की प्राचनी वावड़ी, कोटड़ा का आंद्रेश्वर मंदिर, कूड़ी महादेव मंदिर, रानीवाड़ा खुर्द के पहाड़ पर बिल्व वृक्षों का वन, बारहमासी सुकळ नदी, बडग़ांव गढ़ एवं जसवंतपुरा क्षेत्र में सुंधामाता मंदिर, भालू अभ्यारण्य, खोडेश्वर शिव मंदिर, कारलू बोटेश्वर मंदिर, जसवंतपुरा पर्वत पर मिनी माउंट समेत दर्जनों स्थल हैं। जहां हर साल सैकड़ों लोग आते हैं।

फिर होने लगा मछली उत्पादन

बांध में आया पानी यहां के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया है। कुछ सालों पूर्व तक बांध में मछली उत्पादन होता था, लेकिन बीच में बरसात की कमी के कारण यह काम बंद करना पड़ा। इस साल हुई बरसात के बाद आए पानी में अब एक बार फिर यहां मछली उत्पादन किया जा रहा है। इसके लिए यहां बाकायदा निविदा की गई है। जिसके बाद ठेकेदार ने बांध में मछली के बीज छोड़े हंै। अभी मछली का आकार छोटा है। फरवरी माह के बाद मछली बड़ी होने पर जाल से उन्हें एकत्रित किया जा सकेगा। इसी प्रकार यहां नौकायन का भी काम शुरू किया है। शुरू शुरू में नाव संचालन मछली उत्पादन के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब यहां आने वाले लोगों की फरमाइश पर उन्हें भी इसकी सैर करवाई जाती है। लबालब भरे बांध में लोगों के लिए नाव में सफर करना रोमांचकारी होता है। फोटोग्राफी के शौकिन लोगों को यहां की साइट पसंद आने लगी है।

बांध के संरक्षण के लिए प्रयास कर कार्ययोजना बनानी चाहिए

-बांध के खूबसूरत किनारें पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्याप्त हंै। सरकार एवं जिला प्रशासन को यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर कार्ययोजना बनानी चाहिए।

- मोड़ाराम मेघवाल, वणधर



-बांध में जंगली बबूल झाड़ी का रूप ले रहे हंै। जो कि इसकी सुंदरता के लिए दाग है। प्रशासन को बांध के सरंक्षण व संवर्धन के प्रयास करने चाहिए।

- पृथ्वीसिंह राठौड़, मछली पालक, वणधर

सस्ता गेहूं , चावल और केरोसिन वितरण शुरू

रानीवाड़ा ! मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत उपभोक्ता सप्ताह की शुरुआत होते ही बुधवार से बीपीएल उपभोक्ताओं को राशन की दुकान से दो रुपए किलो में चावल मिलना शुरू हो गया है। उपभोक्ताओं को इस अवधि में प्रति राशनकार्ड चार लीटर के अनुपात में 13 रुपए 75 प्रति लीटर की दर से केरोसीन भी मिलेगा। एसडीएम कैलाशचंद शर्मा ने बताया कि सप्ताह में राशन की दुकानों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी है।

विधायक ने दाल बांटी

रानीवाड़ा।
राज्य सरकार की अन्न सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर चावल व दाल की समुचित व्यवस्था को लेकर विधायक रतन देवासी ने कई राशन की दूकानों का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने प्रवर्तन निरीक्षक पुष्पराज पालीवाल के साथ भगवतीप्रसाद जोशी की दूकान पर उपभोक्ताओं को दाल व चावल का वितरण स्वयं अपने हाथों से किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को कहा कि सरकार अब प्रत्येक माह की १५ से २१ तारीख तक राशन की सामग्री एक साथ वितरित करेगी। देवासी ने सरकार की इस योजना के बारें में विस्तृत में जानकारी देकर किसी प्रकार की शिकायत होने पर बीडीओ या एसडीएम कार्यालय में सूचित करावें। शिकायत मिलने पर उक्त राशन विक्रेता के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाद में देवासी ने रिद्धी-सिद्धी योजना के तहत महिला समिति द्वारा संचालित राशन की दूकान का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर कमीबेशी को लेकर व्यवस्थापक को निर्देशित किया। इस अवसर पर हरजीराम मारूवाड़ा, अंबालाल जीनगर, राजू श्रीमाली, धूकाराम देवासी, गणेश एड़वोकेट, हेमाराम मेघवाल, करमीराम भील, ओखाराम भील, कृष्णन पुरोहित, प्रभुसिंह परिहार, मानसिंह काबा सहित कई जनों उपस्थित रहें।

निशुल्क मिनी किट बांटे

रानीवाड़ा! आगामी खरीफ की बुवाई को लेकर राज्य सरकार ने लघु सीमांत कृषकों के लिए बाजरा बीज के निशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाए हंै। बुधवार को कस्बे की ग्रामसेवा सहकारी समिति के माध्यम से सरकारी मिनी किटों का वितरण शुरू किया गया। व्यवस्थापक मानसिंह काबा ने बताया कि कस्बे के किसानों के लिए 1015 मिनी किट आवंटित हुए हैं। जिन किसानों को सरकारी अनुदान दिया गया था। उनकों बाजरा के बीज निशुल्क प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर रानीवाड़ा कलां के सरपंच गोदाराम देवासी, रानीवाड़ा खुर्द के सरपंच करमीराम भील, सहायक कृषि अधिकारी कन्हैयालाल विश्रोई, सहायक व्यवस्थापक जोराराम परमार भी मौजूद थे।

राशन डीलर के विरुद्ध सौंपा ज्ञापन

रानीवाड़ा! जालेरा खुर्द के राशन डीलर द्वारा उचित मूल्य की सामग्री वितरित करने में अनियमितता बरतने पर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि राशन डीलर द्वारा दोपहर एक बजे तक सामग्री वितरण शुरू नहीं करने पर जब विरोध किया तो डीलर ने कुछ लोगों के राशनकार्ड फाड़कर उनके विरूद्ध पुलिस में मामला दर्ज करवाने की धमकी दी। ग्रामीणों ने बताया कि गत तीन माह से डीलर द्वारा केरोसीन व बीपीएल के गेहूं की कालाबाजारी की जा रही है। इस दौरान धनाराम, भारताराम, हरसनराम, भोमाराम, तलकाराम, चुकीदेवी, शारदादेवी, संगीता, कमला, सीता सहित कई महिलाएं व पुरूष उपस्थित थे।नहीं जोडऩे से बस्ती में पानी का संकट गहराता जा रहा है।

दानदाता निकला अवैध अतिक्रमी

रानीवाड़ा।
विधानसभा क्षेत्र के सेडिया गांव में ट्यूबवेल के बहाने गोचर भूमि हड़पने का मामला सामने आया है। तथाकथित दानदाता के विरूद्ध तहसीलदार ने अवैध अतिक्रमण करने का फैसला सुनाया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंबालाल चितारा ने बताया कि सेडिया गांव में गत वर्ष जनवरी माह में दानदाता केसाराम रामचंद्र विश्रोई ने सार्वजनिक ट्यूबवेल के लिए जिला कलेक्टर से परमीशन मांगी थी। कलेक्टर ने 15 जनवरी 2009 को सेडिया गांव के खसरा संख्या ४७२ में बोरवेल करने के आदेश सशर्त जारी किए थे। उक्त दानदाता के द्वारा शर्तों की पालना नही की गई है। चितारा ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर में अवैध अतिक्रमण करने की शिकायत पर तहसीलदार सांचोर ने उक्त दानदाता को दोषी पाया। गत वर्ष 9, 26 व 30 नवम्बर को तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमी के विरूद्ध नोटिस जारी किए। नोटिस का जवाब नही देने पर तहसीलदार ने 22 मार्च 2010 को दानदाता केसाराम रामचंद्र विश्रोई को खसरा नम्बर ४७२ में अवैध अतिक्रमण करने का दोषी पाया तथा जुर्माना लगाते हुए उक्त सरकारी भूमि में से बैदखल करने के आदेश दिए।
चितारा ने बताया कि 9 मई 2010 को करड़ा थानाधिकारी, तहसीलदार सांचोर व भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की टीम ने सेडिया गांव के खसरा नम्बर ४७२ में से उक्त अतिक्रमी का अतिक्रमण हटाया। जिसमें ग्राम वासियों ने सरकारी अमले को सहयोग प्रदान किया।
उन्होंने बताया कि जालोर मुख्यालय पर पानी की समस्या को लेकर दिए जाने वाले धरने के पीछे धरणार्थियों की मंशा सरकारी जमीन हडपने की है। उन्होंने जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों व शर्तों की पालना नही की है। इसके अलावा पीएचईडी ने भी उक्त बोरवेल को नियम विरूद्ध माना है। टीडीएस गुट में उक्त बोरवेल का पानी पीने योग्य नही माना गया है। वर्तमान में सेडिया गांव में सांकड़ जलप्रदाय योजना से जलापूर्ति सही समय पर व पर्याप्त मात्रा में करवाई जा रही है। जालोर मुख्यालय पर दिए जाने वाला धरना एक राजनीतिक नाटक जैसा प्रतित होता है।

पेयजल समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन

रानीवाड़ा! कस्बे के बस स्टैंड वासियों ने गुरूवार को उपखंड अधिकारी कैलाशचंद्र शर्मा को ज्ञापन प्रेषित कर पानी की समस्या का निराकरण करने की मांग की है। कस्बे वासियों ने ज्ञापन देकर बताया कि इस कॉलोनी में पिछले 3 माह से नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं हो रही है तथा लोगों को दूर से पानी लाकर इंतजाम करना पड़ रहा है। जबकि कस्बे के अन्य कोलोनियों में नियमित रूप से जलापूर्ति हो रही है। इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ज्ञापन देते समय बाबूगिरी गोस्वामी, नारायण महेश्वरी, अमृतलाल जोशी, गुलजार अहमद, जगदीश जोशी, प्रकाश, मो. इरफान, इंद्रकुमार, संजय कुमार, नरपतसिंह समेत कई लोग उपस्थित थे।

बिना कर्मचारी की मौजूदगी में राशन वितरण

रानीवाड़ा

राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर माह की १६ से 21 व 29 से 31 तारीख को राशन का वितरण सरकारी कर्मचारी की देख-रेख में करना आवश्यक है, लेकिन शनिवार को भाटवास गांव में राशन का वितरण सरकारी कर्मचारी की अनुपस्थिति में हुआ। इस बारे में राशन डीलर पदमसिंह ने बताया कि सरकारी कर्मचारी के रूप में यहां कार्यरत एएनएम अवकाश पर है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में राशन वितरण किया जा रहा है। इधर, एसडीएम ने बताया कि राशन का वितरण सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में ही आवश्यक है। यदि कर्मचारी अवकाश पर है, तो संबंधित विभाग के अधिकारी को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए किसी अन्य कर्मचारी को राशन डीलर की दुकान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

आवंटन सलाहकार समिति घोषित

रानीवाड़ा।
जिले की उचित मूल्य की दूकानों के आवंटन में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन को लेकर आवंटन सलाहकार समितियों की घोषणा कर दी गई है। रानीवाड़ा तहसील में सज्जनसिंह राव, गणेश देवासी व संगीता चितारा, जालोर नगरपालिका क्षेत्र के लिए मिश्रीमल गहलोत, नवीन पारासर व कांता परमार, जालोर ग्रामीण क्षेत्र के लिए मालमसिंह दहीया, शंभुसिंह रेवत व गंगा देवी मेघवाल, भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र के लिए कन्हैयालाल मेघवाल, समरथाराम सांखला व मोवनदेवी घांची, भीनमाल ग्रामीण क्षेत्र के लिए मांगीलाल भट्ट, भंवरलाल टांणी व अरूणा कंवर पुनासा, आहोर ग्रामीण क्षेत्र के लिए मंगलराम माली, लादुराम चौधरी व लीला कवंर नोरवा, सांचोर नगरपालिका क्षेत्र के लिए रमेश मेहता, भंवरलाल मेघवाल व रजिया बैगम, सांचोर ग्रामीण क्षेत्र के लिए गजेंद्रसिंह विरोल, सुजानाराम देवासी व अंता चौधरी, सायला ग्रामीण क्षेत्र के लिए सूरजसिंह सूराणा, भंवरूखां तेजा की बेरी व लहरीदेवी मेघवाल उम्मेदाबाद तथा बागोड़ा क्षेत्र के लिए भोपालसिंह राऊता, मीर मौहम्मद खां खोखा व राधादेवी मेघवाल बागोड़ा का मनोनयन किया गया है।

अनुज्ञा पत्र निलंबित

रानीवाड़ा।
गुरूवार को विधायक रतन देवासी व विकास अधिकारी के द्वारा उचित मूल्यों की दूकानों का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर जिला रसद अधिकारी ने उक्त डीलर का अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया है। जिला रसद अधिकारी विरेंद्रसिंह ने बताया कि विकास अधिकारी व एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार डीलर किशोरकुमार मानाराम ने केरोसीन के भण्ड़ारण में अनियमितता व अवैधानिक रूप से भूमिगत टैंकर में केरोसीन का स्टोरेज करने का सत्यापन होने पर उक्त अनुज्ञा पत्र ९० दिन के लिए निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त राशन डिलर राज्य सरकार की योजना अनुसार दो रूपए प्रतिकिलों की दर से बीपीएल परीवारों को गेहूं उपलब्ध करावे। कोई अनियमितता पाई जाने पर कडी कार्रवाई की जाएगी।

राशन की दुकानों का किया निरीक्षण

रानीवाड़ा

विधायक रतन देवासी ने आज विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा के साथ कस्बे की उचित मूल्यों की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों पर कई प्रकार की अनियमितता पाई गई। विधायक ने दोषी डीलर्स के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विकास अधिकारी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए उचित मूल्यों की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दो रुपए प्रति किलो गेहंू का वितरण व रियायती दर पर केरोसीन की बिक्री सुनिश्चित करने को लेकर विधायक देवासी ने तीन दुकानों का आकस्मिक अवलोकन किया। सबसे पहले मै. किशोरकुमार मानाराम रावल की दुकान का निरीक्षण करने पर उसमें ३१७ लीटर केरोसीन कम पाया गया। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर विकास अधिकारी ने कार्रवाई रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को सौंप दी है। इसी प्रकार कस्बे की मै. शेलेष कुमार अमृतलाल व भगवती प्रसाद जसीराम जोशी की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। वहां डिस्पले बोर्ड व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का बोर्ड नहीं होने पर उन्हें शीघ्र ही दुकान के बाहर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।



ञ्चराज्य सरकार बीपीएल परिवारों के लिए प्रतिमाह २५ किलोग्राम गेहूं दो रूपए की दर से वितरित करेगी। सरकारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिमाह निरीक्षण किए जाएंगे। अनियमितता देखी जाने पर डीलर्स का अनुज्ञा पत्र निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।

-रतन देवासी, विधायक रानीवाड़ा

ञ्चमुझे बीडीओ के मार्फत मामले की जानकारी मिली है। अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

-कैलाशचंद्र शर्मा, एसडीएम रानीवाड़ा

ञ्चउक्त दुकान में ३१७ लीटर केरोसीन पाया गया है तथा भूमिगत भण्डारण के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है। यह नियम विरुद्ध है। कार्रवाई के लिए जिला रसद अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है।

-ओमप्रकाश शर्मा, विकास अधिकारी रानीवाड़ा

ञ्चएसडीएम व बीडीअड्ड की रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलते ही अनियमितता पाई जाने पर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाएगी।

-विरेंद्रसिंह जिला रसद अधिकारी, जालोर।

जड़ों से मिली राहत

रानीवाड़ा।
ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह गर्मी के मौसम में पेयजल का संकट का कारण पाईपों में जडो का घुस जाना सामने आया है। निकटवर्ती तावीदर की रेबारियों की ढाणी में कुछ माह से जीएलआर में जलापूर्ति नही हो पा रही है। ग्रामीणों के द्वारा जलदाय विभाग में इस समस्या को लेकर लिखित में शिकायत की गई। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने कुछ अवैध कनेक्शन भी हटवाए, परंतु फिर भी जलापूर्ति जीएलआर में नही होने पर जडो के पाईप लाईन में घुस जाने का अंदेशा जताया गया। वरिष्ठ जलदाय कर्मी लक्ष्मणाराम देवासी ने अनुभव का प्रयोग कर काफी जगह पाईप लाईन को खोलकर जडो की तलाश की गई। तब एक जगह पाईप केंद्र जडे पाई गइ। काफी मशक्कत के बाद उस पाईपलाईन के अंदर से जडे हटाई गई। जलापूर्ति शुरू करने पर अब रेबारियों की ढाणी के जीएलआर में भरपूर मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के साथ जलदाय कर्मी देवासी का हार्दिक आभार जताया है।

रानीवाड़ा में भी अवैध कनेक्शनों पर गाज

रानीवाड़ा।
तहसील में पेयजल स्रोतों पर किए गए अवैध जल कनेक्शनों को हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को रानीवाड़ा उपखण्ड क्षेत्र में ६५ अवैध जल कनेक्शन विच्छेद किए गए। क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जलदाय विभाग की ओर से अवैध जल कनेक्शन वालों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक १00 से अधिक अवैध कनेक्शन काटे जा चुके है, वहीं अवैध कनेक्शन काटने का सिलसिला जारी है। उपखण्ड क्षेत्र में 5 टीमों का गठन किया गया है। जिसमें राजस्व, जलदाय व पुलिस विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों को नियुक्त किया गया है।
जलदाय विभाग के सहायक अभियंता रामनिवास यादव ने बताया कि गांवों में पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करवाने को लेकर शुरू किए गए इस अभियान के तहत लाखावास लाईन में १५, सांतरू स्कीम में १३, मौखातरा स्कीम में १९,आखराड़ में २, रानीवाड़ा कस्बे में ५ एवं गोलवाड़ा स्कीम में १० जनों के अवैध नल कनेक्शन को विच्छेद किया गया। इस अभियान से कई सूखे जीएलआर में पानी आने लगा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र रानीवाड़ा कस्बे में अवैध बूस्टर पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा।

पेयजल आपूर्ति को लेकर माहौल गर्माया

रानीवाड़ा।
नवगठित पंचायत समिति की साधारण सभा की पहली बैठक विधायक रतन देवासी की देखरेख व प्रधान श्रीमती राधादेवी देवासी की अध्यक्षता में हुई । बैठक में सदस्यों ने पेयजल, सड़क, नरेगा जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए। इस दौरान माहौल भी गर्मा गया। विधायक देवासी ने क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं कर पाने के लिए पीएचईडी के एईएन की जोरदार खिंचाई की। सरपंचों ने पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान हेतु टेंकरों से पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर विधायक को अवगत कराया। इस बैठक में उपखंड अधिकारी कैलाशचंद्र शर्मा, उपप्रमुख मूलाराम राणा, तहसीलदार खेताराम सारण भी मौजूद थे। बैठक का शुभारंभ विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने गत बैठक की कार्रवाई को लेकर किया।

विधायक ने बताया - रतन देवासी ने कहा कि कस्बे के सौंदर्यकरण को लेकर डीजाईन का कार्य पूरा हो चुका है। तीन चौराहै का निर्माण प्रथम चरण में होगा। समिति परिसर में शोपिंग कॉम्पलेक्श की डिजाईन का कार्य प्रगति पर है। परिसर में ही भव्य दरवाजा व सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। उक्त निर्माण कार्य प्रसिद्ध आर्किटेक्ट के दिशा निर्देशन में नई आकर्षक डिजाईन में करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या प्राकृतिक है। जिसके समाधान के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है। कन्टेजेन्सी प्लॉन में ज्यादा से ज्यादा राशि आंवटित की गई है। शीघ्र ही ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव गांव ढाणी ढाणी टंैंकर की व्यवस्था शुरू करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पेयजल की समस्या अधिकतर गांवों में एवजी लाईनमेन के कारण पैदा हुई है। उनकों हटाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा। देवासी ने कहा कि पानी का दुरूपयोग रोकने के लिए फ्लाईंग की टीम गठित की गई है। जिसमें एसडीएम, एईएन, सरपंच व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। वणधर में ऑपनवेल स्वीकृत हो चुका है, शीघ्र ही कार्य शुरू होगा। जीएलआर में जलापूर्ति सूचारू रूप से करवाने के लिए अवैध कनेक्शन कटवाने के लिए शीघ्र ही अभियान शुरू किया जाएगा। नर्मदा से पेयजल लाने के लिए हमने मुख्यमंत्री से मिलकर निवेदन किया है, आशा है कि उक्त योजना शीघ्र ही स्वीकृत हो जाएगी। देवासी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू विद्युत आपूर्ति अब दोपहर 12 से 6 व शाम ६ से सुबह ६ बजे तक की जाएगी। प्रधानमंत्री मद से वंचित ढाणियों व गांवों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस सत्र में सात राउप्रावि को क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही मालवाड़ा में विज्ञान संकाय व रानीवाड़ा कस्बे की बालिका विद्यालय में वाणिज्य संकाय शुरू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पौशाक वितरण व अग्रिशमन यंत्र की खरीद में पारदर्शिता नही होने से जांच करवाई जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अवैध प्रेक्टिस कर गरीब मरीजों को सीएचसी तक नही पहुंचने के मसले को गंभीरता से लेकर एसडीएम को जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला व बालविकास विभाग के द्वारा 19 आंगनवाड़ी केंद्र व 14 मिनी आगंनवाड़ी केंद्र स्वीकृ त करवाए है, जिनमें कार्यकर्ताओं की भर्ति अतिशीघ्र की जाएगी। देवासी ने कहा कि पंचायत समिति परिसर में विकास वाटिका के रूप में सुंदर बगीचा बनाया जाएगा। साथ ही प्रधान के लिए नया भवन व सभा भवन में सभी सदस्यों के लिए माईक की व्यवस्था शीघ्र ही करवाई जा रही है। समिति की नीजि आय बढाने के लिए शौपिंग कॉम्पलेक्श बनाया जा रहा है।

बाद में एसडीएम कैलाशचंद्र शर्मा ने कहा कि फोटो पहचान पत्र का अभियान शुरू किया गया है। विभिन्न पंचायत मुख्यालय पर तय तिथि पर फोटो पहचान पत्र से वंचित लोग इसका लाभ ले सकते है। पंचायत मुख्यालयों पर राजीवगांधी ई केंद्र के भवन अगस्त से पूर्व निर्वित करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा एसएसएफसी के द्वारा सभी पंचायतों को जनसंख्या अनुपात में राशि जारी की गई है। उक्त राशि को सरपंच पेयजल योजनाओं में ही खर्च कर सकते है। सरपंच चाहे तो उक्त राशि से हैडपंप, पाईप लाईन, हैडपंप पर मोटर लगाने जैसे कार्य कर सकते हैं। उन्हानें कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जोकि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से टैंकर के द्वारा पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

पेयजल का मुद्दा गरमाया - जलदाय विभाग के सहायक अभियंता रामनिवास यादव ने पेयजल की समस्या व समाधान को लेकर ग्राम पंचायत वार विस्तार से जानकारी सदन को अवगत करवाई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 11 ट्युबवेल व 34 हैडपंप तैयार करवाए गए है, जो सुचारू रूप से चल रहे है। इस दौरान पेयजल की समस्या को लेकर रानीवाड़ा सरपंच गोदाराम देवासी ने कस्बे के बाईपास पर ऑवर हैडटंैक, बडग़ांव रोड़ की भील बस्ती में पेयजल समस्या के बारे में जानकारी दी। जालेराकलां के डेलीगेट वागाराम ने तावीदर में पेयजल संकट का मुद्दा उठाया। रानीवाड़ा खुर्द सरपंच करमीराम ने सांईजी की बैरी के जीएलआर में लंबे समय से जलापूर्ति नही होने की बात कही। गांग सरपंच भूराराम ने गांग में एवजी लाईनमैन की शिकायत बताई। उन्होंने हिरपुरा, चिमनगढ लाईन पर अवैध कनेक्शन को हटाने की गुहार लगाई। कोटड़ा सरपंच सहीराम विश्रोई ने मौखातरा में एवजी लाईन मैन लगाने की शिकायत की। करवाड़ा डेलीगेट छगनाराम ने ढाणियों में पेयजल संकट के बारे में सदन को जानकारी दी। जाखड़ी सरपंच शांतादेवी दर्जी ने रेबारियों की ढाणी व चारणवास में पेयजल समस्या के बारे में कहा। जोडवास डेलीगेट पूरणसिंह देवड़ा ने नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र योजना स्वीकृत करवाने को लेकर सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेने की बात कही। धानोल सरपंच भीखाराम ने आठ स्कूलों में पेयजल संकट होने की बात कही। मालवाड़ा डेलीगेट दिवाली काबा ने मालवाड़ा कस्बे में ऑवर हैंड टैंक स्वीकृत करवाने की मांग रखी। आखराड़ में रेलवे स्टेशन के पास भीलों की ढाणी हैंडपंप खुदवाने की गुहार लगाई।

विद्युत पर छिडी बहस - विद्युत विभाग के कनिष्ठ सौरभसिंह ने विभाग के द्वारा चल रहे कार्यो के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष २०५ सामान्य श्रेणी के कनेक्शन, १८ एससी, ५७० कुटीर ज्योति व 4 जलदाय विभाग के नए कनेक्शन दिए गए है। मारूवाड़ा, सेवाड़ा व रानीवाड़ा खुर्द में 33केवी स्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। बडग़ांव में 132 केवी स्टेशन 2 महिने में शुरू होने की संभावना है। धामसीन सरपंच बलवंत पुरोहित ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ रात्री को ही घरेलू विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, जिससे दिन को गर्मी के मौसम में लोगों को परेशान होना पड रहा है। धानोल सरपंच भीखाराम चौधरी ने जायद की फसल में पर्याप्त मात्रा में कृषि विद्युत आपूर्ति कराने का निवेदन किया। रानीवाड़ा सरपंच गोदाराम देवासी ने बीपीएल कनेक्शन के लिए नई फाईलें जमा कराने का मुद्दा उठाया, उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा नही ली जा रही है।
पीडब्ल्यूडी एईएन अमृतलाल वर्मा ने नरेगा सहित अन्य योजनाओं के तहत चल रहे कार्यो के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कस्बे के राउमावि खेल मैदान में 25 लाख रूपयें की लागत से स्टेडियम बनाया जाएगा। कृषि विभाग के कन्हैयालाल विश्रोई सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। एसएसए के बीआरसीएफ तेजाराम ने विभाग की गतिविधियां, कम्प्यूटर शिक्षा, पौशाक वितरण, अग्रिशमन यंत्र, शौचालय निर्माण व छात्रवृतियों के बारे में जानकारी दी। सीडीपीओं संतोष शर्मा ने सुपरवाईजर की कमी की बात कही।

ऐतिहासिक बैठक - पंचायत समिति सभा भवन में आयोजित आज की बैठक
को ऐतिहासिक माना गया है। यह बैठक दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित की गई। विधायक देवासी के दिशा निर्देशन में आयोजित इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को भारी कसरत करनी पडी। उन्होंने हर विभाग के अधिकारी को ग्राम पंचायत वार समस्या के समाधान को लेकर सवाल-जवाब किए। जलदाय विभाग पर चर्चा लगभग तीन घंटे तक चली। बैठक में महिला सदस्य घुंघट धारण किए चुपचाप बैठी रही।

सरपंच अंदर, प्रतिनिधि बाहर - बैठक में ऐसा पहली बार देखा गया कि इसमें किसी भी महिला जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि को प्रवेश नही दिया गया, सभी प्रतिनिधि सभा भवन के बाहर खडे रहे। कुछ ने विरोध भी जताया, परंतु सभाध्यक्ष ने उनकों प्रवेश नही दिया।

राशन विके्रता संघ ने दिया तहसीलदार को ज्ञापन

रानीवाड़ा
कस्बे के नीलकंठ महादेव मंंदिर में राशन विक्रेता संघ उपशाखा रानीवाड़ा की बैठक हुई। बैठक में सरकार द्वारा राशन विके्रताओं के प्रति दोहरी नीति के विरोध में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक में पंद्रह अप्रेल को जिला मुख्यालय पर होने वाले धरना प्रदर्शन में भाग लेने का निर्णय लिया गया। उपाध्यक्ष धुखाराम देवासी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण नियमानुसार किया जा रहा है। वितरण व्यवस्था अभी भी रसद विभाग के अधिकारियों की देख-रेख में ही हो रही है, फिर नए निर्देशों के तहत अन्य सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय गलत है। बैठक के बाद संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर इंद्रभान, गणपतसिंह, पदमसिंह, माधाराम, वसनाराम, भगवादास, जेरूपाराम , उत्तमचंद, रूपचंद जैन, उमिया शंकर, करणसिंह, गंगासिंह, लक्ष्मणाराम, हड़मतसिंह, शैलेष कुमार, भगवति प्रसाद, किशोर कुमार, बंशीलाल सहित कई डीलर उपस्थित थे।

अब महिलाएं भी बनेंगी राशन डीलर

रानीवाड़ा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खुलने वाली राशन की दुकानों पर अब महिलाओं का भी हक होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व स्वावलम्बी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके लिए सहकारिता विभाग की रिद्धि-सिद्धि योजना के तहत संचालित महिला सहकारी समितियां अब राशन विक्रय करने के लिए उचित मूल्य की दुकान संभालेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने रसद विभाग को भी आदेश जारी किए हंै। रसद विभाग के अनुसार इन समितियों को शीघ्र ही राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के बाद राज्य सरकार की ओर से इन समितियों को एक लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

सात महिला समितियों को दिए प्राधिकार पत्र : रसद विभाग ने राशन की दुकान के लिए ७ महिला सहकारी समितियों को प्राधिकार पत्र जारी कर दिए हैंं। अप्रेल से यह काम करना शुरू कर देंगी। इसमें मालवाड़ा व रानीवाड़ा की दो महिला समितिया भी शामिल हंै। जानकारी के अनुसार जिले की ७ महिला सहकारी समितियों के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भिजवाए गए थे। इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के प्रमुख शासन सचिव ने ७ समितियों की स्वीकृति प्रदान कर इन्हें दुकान आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए हंै।

दुकानों में से मिलेगा हिस्सा

जिले में संचालित ३६८ राशन की दुकानों में से इन समितियों को आधा भाग राशन की दुकान के लिए दिया जाएगा। यदि कहीं एक उचित मूल्य की दुकान है तो उसमें इस महिला सहाकारी समिति का हिस्सा होगा, यदि दो है तो दुकान का तीसरा हिस्सा समिति के लिए होगा।

-राज्य ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह कार्य शुरू किया है। इसमें सहकारी विभाग की महिला सहकारी समितियो को लिया गया है। सात समितियों की स्वीकृति मिल चुकी है। रसद विभाग ने इन समितियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं।

-पुष्पराज पालीवाल, प्रर्वतन निरीक्षक, जालोर

केरोसिन के लिए भटक रहे विद्यार्थी

रानीवाड़ा!एक ओर जहां छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं वहीं उन्हें केरोसीन के लिए भटकना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से यहां आकर रहने वाले छात्र छात्राओं को केरोसीन नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने केरोसिन आवंटन प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इन दिनों कस्बे में विद्यार्थी केरोसिन के लिए भटकते रहे हंै।

सालों से बसी कॉलोनी में सुविधाओं का अभाव

रानीवाड़ा
कस्बे में सांचौर बाईपास की नई बस्ती में बुनियादी सुविधाओं का टोटा होने से कॉलोनीवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती में न तो प्राथमिक स्तर का कोई विद्यालय है और ना ही सड़क व विद्युत सुविधा उपलब्ध है।
नई कॉलोनी में आवश्यक सुविधाएं नहीं होने के कारण कॉलोनीवासी काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कॉलोनी को बसे कई साल बीत जाने के बाद भी यहां पक्की सड़क नहीं बनाई गई है। इन रास्तों पर भी जगह-जगह बबूल की घनी झाडिय़ां होने की वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार कॉलोनी में नाली व्यवस्था भी नहीं है। गौरतलब है कि यहां मध्यम वर्ग के करीब सौ परिवार निवास करते हैं। कॉलोनी के निवासी लीलाराम माली ने बताया कि बुनियादी सुविधाओं के लिए कॉलोनी वासी लंबे समय से तरस रहे हैं।

राशन को तरसते हकदार

बडग़ांव (रानीवाड़ा)

नियमित रूप से प्रभावी निरीक्षण नहीं होने के कारण रानीवाड़ा उपखंड के बडग़ांव सहित कई गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं हो रहा है। बीपीएल के कई परिवारों को तो लंबे समय से केरोसीन और गेहूं तक नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार ने इन गांवों में भले ही राशन की उचित मुल्य की दुकानों के लिए अनुज्ञापत्र जारी किए हों, लेकिन इन अनुज्ञापत्र धारियों द्वारा भारी अनियमितता की जा रही है। खास बात तो यह है कि सब कुछ सामने होने के बादजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पद खाली होने के कारण इन गांवों में लंबे समय से दुकानों का निरीक्षण ही नहीं हुआ है। जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। कहीं केरोसिन की कालाबाजारी की जा रही है तो कहीं गेहंू के लिए उपभोक्ता भटक रहे हैं।

किसी की दुकान, किसी का काम

क्षेत्र के कई गांवों में तो हालात यह है कि दुकान किसी ओर के नाम से आवंटित है और उसे कोई ओर चला रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होना आम बात है जहां सरकार की ओर से दुकान का लाईसेंस तो किसी ओर के नाम है और उसे चला कोई और रहा है। शेष & पेज ९

इतना ही नहीं किसी भी दुकान पर उपलब्ध सामग्री व भावों की कोई सूचना तक नहीं लिखी होती। इन दुकानों का ना तो खुलने का समय तय है और ना ही कोई वार। ऐसे में लोग बार बार चक्कर काट कर चले जाते हैं और उन्हें कोई सामग्री नहीं मिल पाती।

-इस क्षेत्र में निरीक्षक के पद खाली हैं। जिसके कारण लम्बे समय से निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जाएगा।

पुष्पराज पालीवाल, प्रर्वतन अधिकारी