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Saturday, 30 October 2010
पौने दो घंटे में चौपाल पूरी
रानीवाड़ा
गांवों में आमजन की समस्या दूर करने और विकास कार्योंे के उद्देश्य से चल रहा रात्रि चौपाल का आयोजन जिले में औपचारिक बन गया है। गुरुवार रात को तहसील के डूंगरी गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर से लेकर उनके मातहत अधिकारी और कर्मचारी तक औपचारिकताएं बरतते नजर आए। आनन फानन में आए इन अधिकारियों ने मात्र पौने दो घंटे में रात्रि चौपाल पूरी कर दी। इस बीच यहां पहुंचे कलेक्टर केवल कुमार गुप्ता ने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकारी की इच्छानुसार यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और किसी भी हालत में इसे औपचारिक ना बनाएं और समस्याओं का हाथोहाथ समाधान करें।
मंच खचाखच, लोग नदारद : राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस चौपाल में मंच पर तहसील स्तरीय अधिकारियों की तादात ज्यादा रही, जबकि नीचे जाजम पर मात्र ५०-60 लोग ही उपस्थित थे। ग्रामीणों ने बताया कि प्रचार-प्रसार कम होने की वजह एवं ग्रामीण अधिकतर ढाणियों में रहवास करने से संख्या कम रही। चौपाल में नाम मात्र की समस्याएं ही लोगों ने उठाई। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर खानापूर्ति की। मात्र उपजिला प्रमुख मूलाराम राणा ने ही एक-दो योजनाओं के बारे में जानकारी चाही। बाद में विधायक रतन देवासी ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। विधायक देवासी ने गांव में शीघ्र ही जीएसएस स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया। क्षेत्र में ३ जीएसएस बन चुके हंै, पांच स्वीकृत होने जा रहे हैं। मुख्यालय पर मॉडल स्कूल बनने जा रहा है। डूंगरी में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्वीकृत हो चुका है। देवासी ने कहा प्रशासन से मांग की कि चौपाल में देर रात्रि तक प्राप्त समस्याओं का त्वरित समाधान कराएं तथा भविष्य के लिए ऐसे प्रस्ताव बनाएं कि नरेगा, चिकित्सा, पानी, बिजली जैसी समस्याओं का सहजता से निराकरण हो सके। उन्होनें पेयजल एवं विद्युत समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सात दिन में व्यवस्थाएं सही करवाएं।
मात्र छह प्रकरण आए
चौपाल में मात्र 6 प्रकरण आए। जिस पर कलेक्टर गुप्ता ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से तत्परता से कार्यवाही कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौपाल में अधिकारी मौके पर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों तथा यहां प्रस्तुत होने वाली समस्याओं का हाथो हाथ निराकरण कर ग्रामीणों को संतुष्ट करें। उन्होंने एक-एक कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इस मौके एसडीएम कैलाशचंद्र शर्मा ने कहा कि नरेगा योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो जिला कार्यालय में हेल्प लाईन में सूचित किया जा सकता है। इसके अलावा एसडीएम कार्यालय में भी शिकायतों को लेकर पेटी लगाई गई हंै। उन्होंने बताया कि १० नवबंर से प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू हो रहा है। चौपाल में डिस्कॉम व जलदाय विभाग के अधिक्षण अभियंता, हरजीराम देवासी, बगदाराम पाल, अंबालाल जीनगर, भूराराम पुरोहित, पदमाराम पुरोहित, तहसीलदार खेताराम सारण, गवराराम राणा और कृष्णकुमार पुरोहित सहित कई जने मौजूद थे।
इनका कहना
-रात्रि चौपाल में पूरी रात तक ग्रामीणों से समस्याओं को लेकर चर्चा करनी चाहिए, ऐसे राज्य सरकार के निर्देश हंै, परंतु डूंगरी में ऐसा नही होना दूर्भाग्यपूर्ण है।
-मूलाराम राणा, जिला उपप्रमुख
-चौपाल को लेकर रात्रि प्रवास के दौरान सोने व खाने की पूरी व्यवस्था की गई थी, परंतु किसी अधिकारी ने प्रवास नहीं किया।
-पदमाराम पुरोहित, ग्रामीण डूंगरी
-राज्य सरकार के निर्देशों के अवहेलना हो रही है। प्रशासन को पूरी रात डूंगरी में ठहराव कर समस्याओं को सुनना था। साथ ही उनका समाधान भी करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
-शैतानसिंह राठौड़, भाटवास
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Ratan dewasi
Wednesday, 25 August 2010
ग्रामसेवकों व सरपंचों का धरना आज से
रानीवाड़ा
पंचायत समिति कार्यालय के सामने बुधवार को ग्रामसेवक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जिलामंत्री भाणाराम बोहरा ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार समिति के समस्त ग्रामसेवक सामूहिक उपार्जित अवकाश लेकर ग्यारह सूत्री मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप समिति क्षेत्र में नरेगा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह सरपंच संघ के तहसील अध्यक्ष गणेशाराम देवासी ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बताया कि २६ अगस्त को ग्रामसभा के दौरान होने वाले सामाजिक अंकेक्षण का समस्त सरपंच बहिष्कार करेंगे। उन्होंने बताया कि सरपंचों की काफी मांगें सरकार के द्वारा विचाराधीन चल रही हंै।
पंचायत समिति कार्यालय के सामने बुधवार को ग्रामसेवक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जिलामंत्री भाणाराम बोहरा ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार समिति के समस्त ग्रामसेवक सामूहिक उपार्जित अवकाश लेकर ग्यारह सूत्री मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप समिति क्षेत्र में नरेगा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह सरपंच संघ के तहसील अध्यक्ष गणेशाराम देवासी ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बताया कि २६ अगस्त को ग्रामसभा के दौरान होने वाले सामाजिक अंकेक्षण का समस्त सरपंच बहिष्कार करेंगे। उन्होंने बताया कि सरपंचों की काफी मांगें सरकार के द्वारा विचाराधीन चल रही हंै।
Friday, 20 August 2010
मजदूरी से वंचित
रानीवाड़ा !
धानोल गांव में महानरेगा के श्रमिकों को दो माह से मजदूरी का भुगतान नहीं होने से उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर अतिशीघ्र मजदूरी दिलाने की मांग की है। कांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष बगदाराम घांची ने बताया कि ग्राम पंचायत के खाते में श्रमिकों की मजदूरी जमा होने के उपरांत श्रमिकों को पंचायत की निष्क्रियता के चलते समय पर मजदूरी का भूगतान नही हो रहा है। जिससे मजदूरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
धानोल गांव में महानरेगा के श्रमिकों को दो माह से मजदूरी का भुगतान नहीं होने से उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर अतिशीघ्र मजदूरी दिलाने की मांग की है। कांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष बगदाराम घांची ने बताया कि ग्राम पंचायत के खाते में श्रमिकों की मजदूरी जमा होने के उपरांत श्रमिकों को पंचायत की निष्क्रियता के चलते समय पर मजदूरी का भूगतान नही हो रहा है। जिससे मजदूरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
Saturday, 14 August 2010
पक्के निर्माण स्थगित करने का लिया प्रस्ताव
रानीवाड़ा
बीएसआर दरों में संशोधन को लेकर गुरुवार को पंचायत समिति के सरपंचों व ग्रामसेवकों की बैठक जलारामधाम में गणेशाराम देवासी की अध्यक्षता में हुई। संघ के जिला मंत्री भाणाराम श्रीमाली ने बताया कि ग्रामीण कार्य निर्देशिक २००७ की दर से जिले में समस्त कार्यों का तकमीना तैयार करवाया जा रहा है, जबकि वर्तमान में बढ़ती महंगाई के चलते ग्राम पंचायत निर्माण कार्य पुरानी दरों से करवाने में असक्षम है। ग्रामसेवक अनिलकुमार ने प्रस्ताव पेश कर बताया कि रानीवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक बरसात होने से नरेगा के तहत निर्मित ग्रेवल सड़के, एनीकट व बांध क्षतिग्रस्त हुए हंै। उनके मरम्मत को लेकर अतिरिक्त बजट आवंटन करने की मांग उठाई गई। सिलासन सरपंच झमका कंवर ने नए राशन कार्ड बनवाने को लेकर राज्य सरकार पत्र लिखने का प्रस्ताव पेश किया। सेवाड़ा सरपंच हिम्मतसिंह सोलंकी ने बीपीएल सर्वे को पुन: करवाने की बात कही। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुए बीपीएल सर्वें में कई पात्र व्यक्ति वंचित रहे हंै। बडग़ांव सरपंच बाबूराम चौधरी ने बीएसआर दरों में संशोधन नही होने तक पक्के निर्माण कार्य बंद करने का प्रस्ताव बैठक में रखा। जिसका ध्वनिमत से सभी सरपंचों व ग्रामसेवकों ने समर्थन किया। बैठक में सरपंच व ग्रामसेवकों की संयुक्त बैठक निर्धारित तिथि पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। रानीवाड़ा सरंपच गोदाराम देवासी ने निर्माण सामग्री की दूरी के हिसाब से ही कार्य का तकमीना ...शेष पेज 13 पर
बनाया जाने की बात कही, क्योंकि सामग्री की उपलब्धता दूरी अनुसार तय होने पर ग्राम पंचायत में आपूर्ति को लेकर समस्याओं का समाधान स्वत: ही जाएगा। ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति स्तर पर समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन से वार्तालाप करने को लेकर एक बारह सदस्य की कोर कमेटी का गठन किया गया। जिसमें गोदाराम देवासीं, गणेशाराम देवासी, हिम्मतसिंह सोलंकी, बाबूराम चौधरी, बलवंत पुरोहित, भूराराम मेघवाल, भाणाराम ग्रामसेवक, ओमप्रकाश माली, ललीत कुमार दवे, किशनलाल प्रजापत, मांगाराम देवासी व रेवाराम भील को सम्मलित किया गया है। बाद में स्नेह मिलन समारोह को लेकर १६ अगस्त खोडेश्वर महादेव मंदिर में कार्यक्रम रखने को लेकर सहमति हुई।
बीएसआर दरों में संशोधन को लेकर गुरुवार को पंचायत समिति के सरपंचों व ग्रामसेवकों की बैठक जलारामधाम में गणेशाराम देवासी की अध्यक्षता में हुई। संघ के जिला मंत्री भाणाराम श्रीमाली ने बताया कि ग्रामीण कार्य निर्देशिक २००७ की दर से जिले में समस्त कार्यों का तकमीना तैयार करवाया जा रहा है, जबकि वर्तमान में बढ़ती महंगाई के चलते ग्राम पंचायत निर्माण कार्य पुरानी दरों से करवाने में असक्षम है। ग्रामसेवक अनिलकुमार ने प्रस्ताव पेश कर बताया कि रानीवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक बरसात होने से नरेगा के तहत निर्मित ग्रेवल सड़के, एनीकट व बांध क्षतिग्रस्त हुए हंै। उनके मरम्मत को लेकर अतिरिक्त बजट आवंटन करने की मांग उठाई गई। सिलासन सरपंच झमका कंवर ने नए राशन कार्ड बनवाने को लेकर राज्य सरकार पत्र लिखने का प्रस्ताव पेश किया। सेवाड़ा सरपंच हिम्मतसिंह सोलंकी ने बीपीएल सर्वे को पुन: करवाने की बात कही। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुए बीपीएल सर्वें में कई पात्र व्यक्ति वंचित रहे हंै। बडग़ांव सरपंच बाबूराम चौधरी ने बीएसआर दरों में संशोधन नही होने तक पक्के निर्माण कार्य बंद करने का प्रस्ताव बैठक में रखा। जिसका ध्वनिमत से सभी सरपंचों व ग्रामसेवकों ने समर्थन किया। बैठक में सरपंच व ग्रामसेवकों की संयुक्त बैठक निर्धारित तिथि पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। रानीवाड़ा सरंपच गोदाराम देवासी ने निर्माण सामग्री की दूरी के हिसाब से ही कार्य का तकमीना ...शेष पेज 13 पर
बनाया जाने की बात कही, क्योंकि सामग्री की उपलब्धता दूरी अनुसार तय होने पर ग्राम पंचायत में आपूर्ति को लेकर समस्याओं का समाधान स्वत: ही जाएगा। ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति स्तर पर समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन से वार्तालाप करने को लेकर एक बारह सदस्य की कोर कमेटी का गठन किया गया। जिसमें गोदाराम देवासीं, गणेशाराम देवासी, हिम्मतसिंह सोलंकी, बाबूराम चौधरी, बलवंत पुरोहित, भूराराम मेघवाल, भाणाराम ग्रामसेवक, ओमप्रकाश माली, ललीत कुमार दवे, किशनलाल प्रजापत, मांगाराम देवासी व रेवाराम भील को सम्मलित किया गया है। बाद में स्नेह मिलन समारोह को लेकर १६ अगस्त खोडेश्वर महादेव मंदिर में कार्यक्रम रखने को लेकर सहमति हुई।
Saturday, 7 August 2010
एजीएके की जगह अब नई योजना
रानीवाड़ा
ग्रामीण क्षेत्र में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पतियों के निर्माण में अब जन सहभागिता को लेकर राज्य सरकार ने नई योजना शुरू की है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित अपना गांव, अपना काम की योजना के आधार पर बनी इस योजना का नाम ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना दिया गया है।
विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री बजट भाषण में घोषणा के बाद यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत विकास कार्यों का चयन जनसमुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
क्या है उद्देश्य
योजना का उद्देश्य गांव में विकास के कार्यों को आवश्यकतानुसार पूरा करवाने और जनता को भी उसमें शामिल करना है। योजना के तहत गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पतियों का निर्माण, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सजृन करना, स्थानीय समुदाय में स्वालंबन एवं आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन करना है।
योजना की विशेषताएं
राज्य वित पोषित योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगी। श्मशान एवं कब्रिस्तान भूमि की चार दीवारी के निर्माण में ९० प्रतिशत राज्यांश एवं 10 प्रतिशत जन सहयोग, सामान्य क्षेत्र में अन्य कार्य में 70 प्रतिशत राज्यांश एवं 30 प्रतिशत जन सहयोग एवं एसटी व एससी बहुल्य क्षेत्र में ८० प्रतिशत राज्यांश एवं २० प्रतिशत जन सहयोग रहेगा। जन सहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय, सामाजिक संगठन, एनजीओ, संस्थान, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, व्यक्तिगत दानदाता कर सकता है। इस योजना के तहत निजी संस्था, व्यक्तिलाभ के लिए परिसम्पतियों का निर्माण, धार्मिक पूजा स्थल, जातिगत व धार्मिक आधार पर सामुदायिक भवन के निर्माण नही करवाए जा सकते हंै।
ग्रामीण क्षेत्र में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पतियों के निर्माण में अब जन सहभागिता को लेकर राज्य सरकार ने नई योजना शुरू की है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित अपना गांव, अपना काम की योजना के आधार पर बनी इस योजना का नाम ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना दिया गया है।
विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री बजट भाषण में घोषणा के बाद यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत विकास कार्यों का चयन जनसमुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
क्या है उद्देश्य
योजना का उद्देश्य गांव में विकास के कार्यों को आवश्यकतानुसार पूरा करवाने और जनता को भी उसमें शामिल करना है। योजना के तहत गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पतियों का निर्माण, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सजृन करना, स्थानीय समुदाय में स्वालंबन एवं आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन करना है।
योजना की विशेषताएं
राज्य वित पोषित योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगी। श्मशान एवं कब्रिस्तान भूमि की चार दीवारी के निर्माण में ९० प्रतिशत राज्यांश एवं 10 प्रतिशत जन सहयोग, सामान्य क्षेत्र में अन्य कार्य में 70 प्रतिशत राज्यांश एवं 30 प्रतिशत जन सहयोग एवं एसटी व एससी बहुल्य क्षेत्र में ८० प्रतिशत राज्यांश एवं २० प्रतिशत जन सहयोग रहेगा। जन सहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय, सामाजिक संगठन, एनजीओ, संस्थान, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, व्यक्तिगत दानदाता कर सकता है। इस योजना के तहत निजी संस्था, व्यक्तिलाभ के लिए परिसम्पतियों का निर्माण, धार्मिक पूजा स्थल, जातिगत व धार्मिक आधार पर सामुदायिक भवन के निर्माण नही करवाए जा सकते हंै।
Sunday, 1 August 2010
ई-मस्टररोल व्यवस्था का शुभारंभ
रानीवाड़ा! महानरेगा योजना के तहत पंचायत समिति के कागमाला ग्राम पंचायत कार्यालय में ई-मस्टररोल व्यवस्था का शुक्रवार को कार्यवाहक विकास अधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने शुभारंभ किया। शर्मा ने बताया कि ई-मस्टररोल शुरू होने से महानरेगा योजना अब पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज हो गई है। इससे श्रमिकों को समय पर भुगतान करने में सुविधा रहेगी।
वहीं मेट द्वारा नाम में कांट-छांट करने पर भी अंकुश लग पाएगा। इस अवसर पर जिला एमएसआई मैनेजर दिनेशकुमार चौधरी, जिला परिषद के सहायक अभियंता सुंदरलाल गोदारा व गणपत विश्नोई सहित कई जने उपस्थित थे।
वहीं मेट द्वारा नाम में कांट-छांट करने पर भी अंकुश लग पाएगा। इस अवसर पर जिला एमएसआई मैनेजर दिनेशकुमार चौधरी, जिला परिषद के सहायक अभियंता सुंदरलाल गोदारा व गणपत विश्नोई सहित कई जने उपस्थित थे।
Friday, 30 July 2010
देवासी का चयन
रानीवाड़ा! ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने को लेकर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिओं की जयपुर में 31 जुलाई को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में पंचायत समिति से स्थानीय सरपंच गोदाराम देवासी का चयन हुआ है। विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइंस नई दिल्ली द्वारा नव निर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधिओं की कांफ्रेंस शनिवार को इंद्रा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान भवन जयपुर में रखी गई है। शर्मा ने बताया कि एक दिवसीय कांफ्रेंस में पंचायत समिति से रानीवाड़ा कलां के सरपंच गोदाराम देवासी, जिला प्रमुख जसवंत कंवर, सांचौर प्रधान शमशेर अली, चितलवाना प्रधान मनीषा मेघवाल एवं नरता सरपंच नीरू कंवर भाग लेंगे। सभी जनप्रतिनिधिओं को 31 जुलाई सवेरे ९.३० बजे आवश्यक रूप से भाग लेने के लिए निर्देशित किया गया है।
Thursday, 29 July 2010
ग्रामसेवकों ने भेजा सीएम को ज्ञापन
रानीवाड़ा
पंचायत समिति के ग्रामसेवकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर समस्याओं से अवगत करवाया है। जिला मंत्री भाणाराम श्रीमाली ने बताया कि इस समय ग्रामसेवक अत्यधिक कार्यभार, उत्पीडऩ व शोषण सहित कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हंै। ग्रामसेवक संघ ने निर्णय लेकर १६ अगस्त से सामूहिक उपार्जित अवकाश को लेकर मुख्यमंत्री से समस्या समाधान का निवेदन किया है। उन्होंने बताया कि नरेगा योजना में संसाधन युक्त दक्ष मानव संसाधन के अभाव की चलते ग्रामसेवकों पर कार्यभार निरंतर बढ़ता जा रहा है। पूर्व में भी उन्होंने ग्यारह सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार को भेजकर समाधान का निवेदन किया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। जिसको लेकर १६ अगस्त से सामूहिक उपार्जित अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। इस समय सभी ग्रामसेवक १९ जुलाई से सरकारी कार्य को लेकर अपना निजी मोबाईल बंद कर रखे हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से निवेदन कर ग्रामसेवकों की ग्यारह सूत्रीय मांगों पर विचार कर उचित फैसला लेने का निवेदन किया है।
पंचायत समिति के ग्रामसेवकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर समस्याओं से अवगत करवाया है। जिला मंत्री भाणाराम श्रीमाली ने बताया कि इस समय ग्रामसेवक अत्यधिक कार्यभार, उत्पीडऩ व शोषण सहित कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हंै। ग्रामसेवक संघ ने निर्णय लेकर १६ अगस्त से सामूहिक उपार्जित अवकाश को लेकर मुख्यमंत्री से समस्या समाधान का निवेदन किया है। उन्होंने बताया कि नरेगा योजना में संसाधन युक्त दक्ष मानव संसाधन के अभाव की चलते ग्रामसेवकों पर कार्यभार निरंतर बढ़ता जा रहा है। पूर्व में भी उन्होंने ग्यारह सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार को भेजकर समाधान का निवेदन किया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। जिसको लेकर १६ अगस्त से सामूहिक उपार्जित अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। इस समय सभी ग्रामसेवक १९ जुलाई से सरकारी कार्य को लेकर अपना निजी मोबाईल बंद कर रखे हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से निवेदन कर ग्रामसेवकों की ग्यारह सूत्रीय मांगों पर विचार कर उचित फैसला लेने का निवेदन किया है।
Wednesday, 21 July 2010
ग्रामसेवकों ने किए मोबाइल बंद
रानीवाड़ा(21.07.2010)
अपनी ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर ग्राम सेवकों ने सोमवार से राजकीय कार्य के लिए अपने मोबाइल अनिश्चितकाल के लिए स्विच ऑफ कर दिए। ग्रामसेवकों द्वारा इस प्रकार से विरोध के बाद अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्राम सेवकों का मोबाइल ग्राम पंचायत क्षेत्र में महानरेगा कार्य की प्रतिदिन जानकारी लेेने, पंचायत क्षेत्र के किसी अधिकारी या कर्मचारी को निर्देश देने सहित अन्य गतिविधियों की सूचना के लिए उच्चाधिकारी काम में लेते हंै। इसके अलावा आवश्यक सूचना मंगवाने, बैठक की सूचना देने व पंचायत की डाक देने के लिए ग्राम सेवकों को मोबाइल कर कार्यालय पर बुला लिया जाता था। संघ का कहना है कि जब तक राज्य सरकार ग्राम सेवकों की ११ सूत्री मांग पूरी नही करेंगी तब तक यह विरोध जारी रहेगा।
-ग्रामसेवक राजकीय कार्यो के लिए नहीं, अपने लिए मोबाइल रखते हंै। अधिकारी इन मोबाइल को राजकीय कार्यों में ले रहे हंै। कई बार मोबाइल रिसीव नहीं करने पर नोटिस थमा देते हैं, जबकि जिला परिषद में सभी ग्राम सेवकों को सरकारी मोबाइल व रिचार्ज देने के आदेश आए हुए हंै। अधिकारी पंचायत की डाक भी मोबाइल से बुलाकर देते हैं। इससे अन्य कार्य बाधित होता हैं। क्षेत्र की सभी सूचनाएं अधिकारी हमारे मोबाइल से प्राप्त करते हंै।
- भाणाराम श्रीमाली, जिलामंत्री, ग्रामसेवक संघ जालोर
अपनी ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर ग्राम सेवकों ने सोमवार से राजकीय कार्य के लिए अपने मोबाइल अनिश्चितकाल के लिए स्विच ऑफ कर दिए। ग्रामसेवकों द्वारा इस प्रकार से विरोध के बाद अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्राम सेवकों का मोबाइल ग्राम पंचायत क्षेत्र में महानरेगा कार्य की प्रतिदिन जानकारी लेेने, पंचायत क्षेत्र के किसी अधिकारी या कर्मचारी को निर्देश देने सहित अन्य गतिविधियों की सूचना के लिए उच्चाधिकारी काम में लेते हंै। इसके अलावा आवश्यक सूचना मंगवाने, बैठक की सूचना देने व पंचायत की डाक देने के लिए ग्राम सेवकों को मोबाइल कर कार्यालय पर बुला लिया जाता था। संघ का कहना है कि जब तक राज्य सरकार ग्राम सेवकों की ११ सूत्री मांग पूरी नही करेंगी तब तक यह विरोध जारी रहेगा।
-ग्रामसेवक राजकीय कार्यो के लिए नहीं, अपने लिए मोबाइल रखते हंै। अधिकारी इन मोबाइल को राजकीय कार्यों में ले रहे हंै। कई बार मोबाइल रिसीव नहीं करने पर नोटिस थमा देते हैं, जबकि जिला परिषद में सभी ग्राम सेवकों को सरकारी मोबाइल व रिचार्ज देने के आदेश आए हुए हंै। अधिकारी पंचायत की डाक भी मोबाइल से बुलाकर देते हैं। इससे अन्य कार्य बाधित होता हैं। क्षेत्र की सभी सूचनाएं अधिकारी हमारे मोबाइल से प्राप्त करते हंै।
- भाणाराम श्रीमाली, जिलामंत्री, ग्रामसेवक संघ जालोर
Sunday, 18 July 2010
कार्यशाला में पौधरोपण पर बल
रानीवाड़ा. पंचायत समिति सभा भवन में आज छह दिवसीय आमुखीकरण कार्र्यशाला का समापन हुआ। इस कार्यशाला में सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व सहायक ग्रामसेवकों ने पंचायतीराज पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। बीडीओ ओमप्रकाश शर्मा ने जल की महत्ता पर जानकारी दी। पंचायत प्रचार अधिकारी नारणाराम मेघवाल ने पर्यावरण संकट के बारे में बताया। उन्होंने हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करने की अपील की। स्वयंसेवी संस्था शिव सांई सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश खंडेलवाल ने जनसंख्या वृद्धि रोकने के तरीके बताए। इस अवसर पर सीडीपीओ संतोष शर्मा, सरपंच गोदाराम देवासी, नेथीराम मेघवाल और भीखाराम चौधरी सहित कई जनों ने अपने अनुभवों के बारे में जानकारी दी।
Saturday, 10 July 2010
जांच की मांग
रानीवाड़ा ! करवाड़ा ग्राम पंचायत के उपसरपंच गणपतसिंह ने एसडीएम को ज्ञापन प्रेषित कर करवाड़ा गांव में चार दिन पूर्व हुई बरसात से क्षतिग्रस्त एनीकट के निर्माण कार्य की जांच करने का निवेदन किया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के द्वारा इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। इस एनीकट के बह जाने से काफी खेतों को भी नुकसान उठाना पड़ा है।
Sunday, 20 June 2010
सजगता से होगा समस्याओं का समाधान : शर्मा
रानीवाड़ा
ग्रामीण जन स्तर पर समस्याओं की प्रति सजग रहें तो उसका समाधान समय पर हो सकेगा। यह बात उपजिला कलेक्टर कैलाशचंद्र शर्मा ने ग्राम पंचायत सिलासन में रात्रिकालीन ग्रामीण चौपाल के दौरान कही। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को विकास योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए। शर्मा ने विकट भविष्य में मानसून आने की स्थिति में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में सतर्क रहने की बात कही। साथ ही इस संबंध में अधिकारियों को भी निर्देश दिए।इसके अलावा उन्होंने राशन संबंधी योजनाओं की भी जानकारी दी। इसी प्रकार तहसीलदार खेताराम सारण ने जनगणना, ब्लॉक सीएमएचओं डा.ॅ आलाराम चौहान ने मौसमी बीमारी, बचाव, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता अमृतलाल वर्मा ने क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव व नवीन प्रस्तावों, अति. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गजेंद्र देवासी ने शिक्षा का अधिकार, साक्षर भात मिशन २०१२, मिड-डे-मील, छात्रवृति और जलदाय विभाग के सहायक अभियंता आर.एन. यादव ने पेयजल संबंधी जानकारी दी। चौपाल में टी.पी. सिंह, श्रवणकुमार परिहार, मोहनलाल, सोनाराम, हरिश राणावत, पप्पूसिंह, राहुल वैष्णव, सरपंच झमका कंवर, वार्डपंच, ग्रामसेवक, पटवारी, प्रधानाध्यापक सहित सैकड़ो लोग
उपस्थित थे।
ग्रामीण जन स्तर पर समस्याओं की प्रति सजग रहें तो उसका समाधान समय पर हो सकेगा। यह बात उपजिला कलेक्टर कैलाशचंद्र शर्मा ने ग्राम पंचायत सिलासन में रात्रिकालीन ग्रामीण चौपाल के दौरान कही। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को विकास योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए। शर्मा ने विकट भविष्य में मानसून आने की स्थिति में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में सतर्क रहने की बात कही। साथ ही इस संबंध में अधिकारियों को भी निर्देश दिए।इसके अलावा उन्होंने राशन संबंधी योजनाओं की भी जानकारी दी। इसी प्रकार तहसीलदार खेताराम सारण ने जनगणना, ब्लॉक सीएमएचओं डा.ॅ आलाराम चौहान ने मौसमी बीमारी, बचाव, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता अमृतलाल वर्मा ने क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव व नवीन प्रस्तावों, अति. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गजेंद्र देवासी ने शिक्षा का अधिकार, साक्षर भात मिशन २०१२, मिड-डे-मील, छात्रवृति और जलदाय विभाग के सहायक अभियंता आर.एन. यादव ने पेयजल संबंधी जानकारी दी। चौपाल में टी.पी. सिंह, श्रवणकुमार परिहार, मोहनलाल, सोनाराम, हरिश राणावत, पप्पूसिंह, राहुल वैष्णव, सरपंच झमका कंवर, वार्डपंच, ग्रामसेवक, पटवारी, प्रधानाध्यापक सहित सैकड़ो लोग
उपस्थित थे।
Friday, 4 June 2010
बैठक आज
रानीवाड़ा नरेगा एवं पंचायतीराज योजनाओं को लेकर पंचायत समिति में शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे बैठक होगी। कार्यक्रम अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति के समस्त ग्रामसेवकों, सहायक अभियंता, वनविभाग एवं ग्रामरोजगार सहायकों को नरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों की पाक्षिक रिपोर्ट लेकर बैठक में उपस्थिति आवश्यक है
Wednesday, 2 June 2010
खेल मैदान का कार्य शुरू
विधायक रतन देवासी ने मंगलवार को यहां खेल मैदान के कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके उन्होंने कहा कि कस्बे में खेल मैदान की कमी को देखते हुए नरेगा योजना के तहत समतलीकरण, ट्रेक निर्माण सहित सौंदर्यकरण का कार्य स्वीकृत कराया गया है।
खेल मैदान के बनने से यहां सभी प्रकार के खेल खेले जा सकेंगे। साथ ही मोर्निंग वॉक के लिए फूट ट्रेक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैवेलियन व दर्शकों के बैठने के लिए दीर्घा का निर्माण विधायक कोष से कराया जाएगा। अभी नरेगा योजना के तहत 22.७१ लाख रूपए स्वीकृत हुए हंै। इस राशि से समतलीकरण, दीवार का निर्माण, सुंदर गैट सहित ट्रेक का निर्माण प्रस्तावित है। खेल मैदान के बनने के बाद इसमें हरी घास लगाने का कार्य भी विभिन्न ऐजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा। दर्शक दीर्घा के उपर शेड निर्माण का कार्य दान दाताओं के माध्यम से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर कस्बे के चौराहा सौंदर्यकरण, टैक्सी स्टेण्ड, बस स्टेण्ड के काम भी शीघ्र ही शुरू किए जाऐंगे। इस मौके उपखंड अधिकारी कैलाशचंद्र शर्मा, तहसीलदार खेताराम सारण, सहायक अभियंता अमृत वर्मा, डॉ. रमेशदेवासी, डॉ. ए.आर. चौहान, प्रधान राधादेवी देवासी, हरजीराम, परसराम ढाका, मंछाराम परिहार, अंबालाल चितारा, नवलसिंह देवड़ा, ललिता बोहरा, रतनभारती महाराज, ईश्वरभाई महेश्वरी, भाणाराम बोहरा, प्रभुराम जीनगर, राहुल वैष्णव सहित कई जने उपस्थित थे।
खेल मैदान के बनने से यहां सभी प्रकार के खेल खेले जा सकेंगे। साथ ही मोर्निंग वॉक के लिए फूट ट्रेक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैवेलियन व दर्शकों के बैठने के लिए दीर्घा का निर्माण विधायक कोष से कराया जाएगा। अभी नरेगा योजना के तहत 22.७१ लाख रूपए स्वीकृत हुए हंै। इस राशि से समतलीकरण, दीवार का निर्माण, सुंदर गैट सहित ट्रेक का निर्माण प्रस्तावित है। खेल मैदान के बनने के बाद इसमें हरी घास लगाने का कार्य भी विभिन्न ऐजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा। दर्शक दीर्घा के उपर शेड निर्माण का कार्य दान दाताओं के माध्यम से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर कस्बे के चौराहा सौंदर्यकरण, टैक्सी स्टेण्ड, बस स्टेण्ड के काम भी शीघ्र ही शुरू किए जाऐंगे। इस मौके उपखंड अधिकारी कैलाशचंद्र शर्मा, तहसीलदार खेताराम सारण, सहायक अभियंता अमृत वर्मा, डॉ. रमेशदेवासी, डॉ. ए.आर. चौहान, प्रधान राधादेवी देवासी, हरजीराम, परसराम ढाका, मंछाराम परिहार, अंबालाल चितारा, नवलसिंह देवड़ा, ललिता बोहरा, रतनभारती महाराज, ईश्वरभाई महेश्वरी, भाणाराम बोहरा, प्रभुराम जीनगर, राहुल वैष्णव सहित कई जने उपस्थित थे।
कार्यकारिणी गठित
रानीवाड़ा
महानरेगा मेट संघर्ष समिति ग्राम पंचायत मेड़ा की मंगलवार को हुई बैठक मे ंकार्यकारिणी घोषित की गई। कार्यकारिणी में कैलाशसिंह राठौड़ अध्यक्ष, सुरसिंह राजपूत उपाध्यक्ष, अमृतलाल गर्ग कोषाध्यक्ष, हटाराम पुरोहित सचिव, कृष्णकुमार वाघेला संगठन मंत्री, युवराजसिंह प्रचार-प्रसार मंत्री व दिनेश मेघवाल एवं लाखाराम सलाहकार मनोनीत किया गया। बैठक में मेटों ने 107 रुपए दैनिक मजदूरी की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
महानरेगा मेट संघर्ष समिति ग्राम पंचायत मेड़ा की मंगलवार को हुई बैठक मे ंकार्यकारिणी घोषित की गई। कार्यकारिणी में कैलाशसिंह राठौड़ अध्यक्ष, सुरसिंह राजपूत उपाध्यक्ष, अमृतलाल गर्ग कोषाध्यक्ष, हटाराम पुरोहित सचिव, कृष्णकुमार वाघेला संगठन मंत्री, युवराजसिंह प्रचार-प्रसार मंत्री व दिनेश मेघवाल एवं लाखाराम सलाहकार मनोनीत किया गया। बैठक में मेटों ने 107 रुपए दैनिक मजदूरी की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
Sunday, 30 May 2010
खेल प्रतिभाओं में आएगा निखार
रानीवाड़ा
क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के लिए कस्बे के राउमावि खेल मैदान में जालोर व भीनमाल की तर्ज पर स्टेडियम निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं का विकास हो सकेगा।
यह कार्य विधायक रतन देवासी की अनुशंसा पर नरेगा योजना के तहत किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार खेल मैदान के प्रस्ताव को नरेगा योजना के तहत स्वीकृति मिली है। मैदान के चारों तरफ फुट ट्रैक भी बनाई जा रहा है। स्टेडियम निर्माण का शुभारंभ 1 जून को विधायक देवासी के आतिथ्य में होगा। खेल मैदान का सर्वप्रथम समतलीकरण कर सड़क से एक फीट ऊंचाई तक रेती डालकर रोलर से आधार को मजबूत बनाया जाएगा। मैदान के चारों तरफ ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। स्कूल भवन की ओर पेवेलियन बनाया जाएगा, जहां दर्शक बैठ सकेंगे। खेल मैदान के चारों ओर घास भी लगाई जाएगी। वर्तमान
चार दीवारी को ऊंची उठाकर सुंदर रूप दिया जाएगा। राजकीय अस्पताल के सामने स्टेडियम का गेट बनाया जाएगा।
आकर्षक होगा स्वरूप
नरेगा योजना के तहत २२.७१ लाख रुपए इस कार्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत ट्रैक, समतलीकरण, मिट्टी की भराई व दीवार का कार्य करवाया जाएगा। विधायक मद से अतिरिक्त राशि का आवंटन कर पैवेलियन निर्माण व सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। इस कार्य में केंद्रीय खेल प्राधिकरण यानि पायका योजना की राशि को भी सही कार्य में
लगाया जाएगा।
नरेगा योजना के तहत इस स्टेडियम को सुंदर व सुविधायुक्त बनाया जाएगा, क्षेत्र में अभी तक एक भी स्टेडियम नहीं होने के कारण खेलप्रेमियों को इसकी कमी खल रही है। राशि कम पडऩे पर विधायक मद से पक्के निर्माण को लेकर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।
-रतनदेवासी, विधायक रानीवाड़ा।
नरेगा योजना के तहत जिले में पहली बार ऐसा कार्य विधायक देवासी के प्रयासों से स्वीकृत हो पाया है। निर्माण कार्य में पीडब्ल्यूडी इस कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने करने का प्रयास करेगा।
अमृतलाल वर्मा, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, रानीवाड़ा।
यह कार्य विधायक रतन देवासी की अनुशंसा पर नरेगा योजना के तहत किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार खेल मैदान के प्रस्ताव को नरेगा योजना के तहत स्वीकृति मिली है। मैदान के चारों तरफ फुट ट्रैक भी बनाई जा रहा है। स्टेडियम निर्माण का शुभारंभ 1 जून को विधायक देवासी के आतिथ्य में होगा। खेल मैदान का सर्वप्रथम समतलीकरण कर सड़क से एक फीट ऊंचाई तक रेती डालकर रोलर से आधार को मजबूत बनाया जाएगा। मैदान के चारों तरफ ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। स्कूल भवन की ओर पेवेलियन बनाया जाएगा, जहां दर्शक बैठ सकेंगे। खेल मैदान के चारों ओर घास भी लगाई जाएगी। वर्तमान
चार दीवारी को ऊंची उठाकर सुंदर रूप दिया जाएगा। राजकीय अस्पताल के सामने स्टेडियम का गेट बनाया जाएगा।
आकर्षक होगा स्वरूप
नरेगा योजना के तहत २२.७१ लाख रुपए इस कार्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत ट्रैक, समतलीकरण, मिट्टी की भराई व दीवार का कार्य करवाया जाएगा। विधायक मद से अतिरिक्त राशि का आवंटन कर पैवेलियन निर्माण व सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। इस कार्य में केंद्रीय खेल प्राधिकरण यानि पायका योजना की राशि को भी सही कार्य में
लगाया जाएगा।
नरेगा योजना के तहत इस स्टेडियम को सुंदर व सुविधायुक्त बनाया जाएगा, क्षेत्र में अभी तक एक भी स्टेडियम नहीं होने के कारण खेलप्रेमियों को इसकी कमी खल रही है। राशि कम पडऩे पर विधायक मद से पक्के निर्माण को लेकर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।
-रतनदेवासी, विधायक रानीवाड़ा।
नरेगा योजना के तहत जिले में पहली बार ऐसा कार्य विधायक देवासी के प्रयासों से स्वीकृत हो पाया है। निर्माण कार्य में पीडब्ल्यूडी इस कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने करने का प्रयास करेगा।
अमृतलाल वर्मा, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, रानीवाड़ा।
Friday, 28 May 2010
तकनीकी दक्ष मेट का होगा चयन
रानीवाड़ा
महानरेगा योजना में श्रमिकों को समुचित सलाह व मार्गदर्शन के लिए सरकार ने अब तकनीकी दक्ष मेट लगाने की पहल की है। प्रशिक्षित मेट नरेगा कार्यों पर रोजाना माप लेकर कनिष्ठ अभियंता को देगा। इससे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान सही समय पर हो सकेगा। महानरेगा मेट को विशेष पहचान कार्ड दिया जाएगा और उन्हें कार्य के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तैयार किए गए मेट पैनल से 12वीं पास अथवा इससे अधिक योग्यता वाले दो मेटों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर एक माह का सैद्धांतिक व गहन प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी दक्ष मेट के
रूप में प्रशिक्षित कर इन्हें प्रत्येक ग्राम पंचायत में कनिष्ठ अभियंता के कार्यक्षेत्र में वैकल्पिक माप कार्मिक के रूप में रखा जाएगा। शेष&पेज १9
पात्र उम्मीदवारों के पारदर्शितापूर्ण चयन तथा प्रशिक्षण के लिए जिला परिषद के अधिशासी अभियंता को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रथम चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम दो व्यक्तियों को 30 सितंबर से पूर्व प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि पखवाड़ा समाप्त होने के तीन दिन के भीतर श्रमिकों को भुगतान किया जा सकेगा।
रूप में प्रशिक्षित कर इन्हें प्रत्येक ग्राम पंचायत में कनिष्ठ अभियंता के कार्यक्षेत्र में वैकल्पिक माप कार्मिक के रूप में रखा जाएगा। शेष&पेज १9
पात्र उम्मीदवारों के पारदर्शितापूर्ण चयन तथा प्रशिक्षण के लिए जिला परिषद के अधिशासी अभियंता को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रथम चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम दो व्यक्तियों को 30 सितंबर से पूर्व प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि पखवाड़ा समाप्त होने के तीन दिन के भीतर श्रमिकों को भुगतान किया जा सकेगा।
Monday, 24 May 2010
विकास कार्यों को लेकर बैठक आज
रानीवाड़ा ! नरेगा एवं पंचायतीराज योजनाओं के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक 24 मई को पंचायत समिति सभा भवन में रखी गई है। विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने ग्रामसेवक एवं रोजगार सहायकों को अमृतादेवी योजना के तहत वर्ष २००९-१० में एकल महिला जिन्होंने 100 दिवस रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की सूची, सूचना दीवारों पर लिखवाने, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों की प्रगति रिपोर्ट, एमआईएस की श्रम व सामग्री की अंतर राशि, नरेगा प्रगति की समीक्षा, हरीत राजस्थान कार्यक्रम 2010-११, ई-मस्टररोल, विभिन्न शिकायतों की जांच, उपयोगिता प्रमाण पत्र, सामाजिक अंकेक्षण, बीपीएल व स्टेट बीपीएल कार्ड की प्रगति रिपोर्ट साथ में लेकर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया है
Saturday, 22 May 2010
कागमाला में चौपाल सम्पन्न
रानीवाड़ा।
निकटवर्ती कागमाला ग्रामपंचायत मुख्यालय की रामावि में रात्री कालीन ग्रामीण चौपाल का आयोजन एसडीएम कैलाशचंद्र शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। चौपाल में उपस्थित विभागीय अधिकारियों के द्वारा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। शर्मा ने बताया कि भीलों की ढाणी कागमाला में पेयजल की व्यवस्था को लेकर जसवंतपुरा जलदाय विभाग के एईएन श्यामसुदंर शर्मा को तुरंत समस्या के निस्तारण के लिए पाबंद किया गया। राप्रावि चौधरियों की ढाणी चाण्डपुरा का नाम परिवर्तित करने तथा माध्यमिक विद्यालय में खेल-मैदान की भूमि के आवंटन संंबंधित कार्यों को ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित कर पंचायत समिति में भिजवाने को लेकर सरपंच व ग्रामसेवक को निर्देश दिए गए।
शर्मा ने ग्रामीणों से कहा कि विभागीय योजनाओं की जानकारी लेकर पात्र व्यक्तिओं से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करवाने तथा फायदा उठाने की अपील की गई। अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखकर समाधान करवाने की बात कही। जिस परीवार में बुर्जुगों की सार संभाल उनके परिजन नही कर रहे है, उनकी सहायता के लिए राज्य सरकार संकल्परत है। ऐसे बुर्जुग सहयोग के लिए एसडीएम कोर्ट में आवेदन कर सकते है। सरकार उनके पोषण की व्यवस्था करवाएगी।
ब्लॉक सीएमओं डॉ. आत्मराम चौहान ने टीकाकरण, जननी सूरक्षा योजना सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बीडीओं ओमप्रकाश शर्मा ने नरेगा, इंद्रावास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। सीडीपीओं संतोष शर्मा ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों सहित ग्रामसेवक, पटवारी, पशुधन सहायक, साक्षरता खंड समन्वयक ताराचंद भारद्वाज, समाजसेवी रायमलदेवासी, भूताराम भील, मोहनलाल सैन, प्रकाश कुमार, प्रतापसिंह सहित कई जनों ने भाग लिया।
निकटवर्ती कागमाला ग्रामपंचायत मुख्यालय की रामावि में रात्री कालीन ग्रामीण चौपाल का आयोजन एसडीएम कैलाशचंद्र शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। चौपाल में उपस्थित विभागीय अधिकारियों के द्वारा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। शर्मा ने बताया कि भीलों की ढाणी कागमाला में पेयजल की व्यवस्था को लेकर जसवंतपुरा जलदाय विभाग के एईएन श्यामसुदंर शर्मा को तुरंत समस्या के निस्तारण के लिए पाबंद किया गया। राप्रावि चौधरियों की ढाणी चाण्डपुरा का नाम परिवर्तित करने तथा माध्यमिक विद्यालय में खेल-मैदान की भूमि के आवंटन संंबंधित कार्यों को ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित कर पंचायत समिति में भिजवाने को लेकर सरपंच व ग्रामसेवक को निर्देश दिए गए।
शर्मा ने ग्रामीणों से कहा कि विभागीय योजनाओं की जानकारी लेकर पात्र व्यक्तिओं से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करवाने तथा फायदा उठाने की अपील की गई। अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखकर समाधान करवाने की बात कही। जिस परीवार में बुर्जुगों की सार संभाल उनके परिजन नही कर रहे है, उनकी सहायता के लिए राज्य सरकार संकल्परत है। ऐसे बुर्जुग सहयोग के लिए एसडीएम कोर्ट में आवेदन कर सकते है। सरकार उनके पोषण की व्यवस्था करवाएगी।
ब्लॉक सीएमओं डॉ. आत्मराम चौहान ने टीकाकरण, जननी सूरक्षा योजना सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बीडीओं ओमप्रकाश शर्मा ने नरेगा, इंद्रावास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। सीडीपीओं संतोष शर्मा ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों सहित ग्रामसेवक, पटवारी, पशुधन सहायक, साक्षरता खंड समन्वयक ताराचंद भारद्वाज, समाजसेवी रायमलदेवासी, भूताराम भील, मोहनलाल सैन, प्रकाश कुमार, प्रतापसिंह सहित कई जनों ने भाग लिया।
लेबल:
agriculture,
Crop,
Education,
Electricity,
Naregs
Sunday, 9 May 2010
बीपीएल सर्वे की मांग
रानीवाड़ा
जिला परिषद सदस्य ललिता बोहरा ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर बीपीएल सर्वे 2002 में वंचित गरीब परिवारों का पुन: सर्वे करवाने का निवेदन किया है। बोहरा ने बताया कि तहसील क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के हजारों परिवार जो विषम परिस्थितियों में ढाणियों व दूर-दराज के पहाड़ी वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनका नाम बीपीएल सर्वे सूचि में नहीं होने से वे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बोहरा ने बताया कि सर्वे में काफी अनियमितताएं व भेदभाव बरता गया है। वहीं आर्थिक रूप से संपन्न होने के उपरांत ऐसे कई लोगों के नाम बीपीएल सर्वे सूची में देखने को मिल रहे हैं।
जिला परिषद सदस्य ललिता बोहरा ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर बीपीएल सर्वे 2002 में वंचित गरीब परिवारों का पुन: सर्वे करवाने का निवेदन किया है। बोहरा ने बताया कि तहसील क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के हजारों परिवार जो विषम परिस्थितियों में ढाणियों व दूर-दराज के पहाड़ी वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनका नाम बीपीएल सर्वे सूचि में नहीं होने से वे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बोहरा ने बताया कि सर्वे में काफी अनियमितताएं व भेदभाव बरता गया है। वहीं आर्थिक रूप से संपन्न होने के उपरांत ऐसे कई लोगों के नाम बीपीएल सर्वे सूची में देखने को मिल रहे हैं।
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