कूड़ा में ३५ लाख के कार्य हुए स्वीकृत, विधायक का जताया आभार

रानीवाड़ा।
निकटवर्ती कूड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में विधायक रतन देवासी की अनुशंषा पर हुए विभिन्न कार्यों की स्वीकृति पर सरपंच गणेशाराम देवासी सहित ग्रामीणों ने उनका आभार जताया है। देवासी ने बताया कि विधायक की अनुशंषा पर बीआरजीएफ योजना के तहत कुडा, हर्षवाड़ा, पाल, सांतरू में दुग्ध डेरी भवन के निर्माण के लिए प्रतिभवन 2 लाख रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों ने देवासी का आभार का जताया है। इसी तरह सांतरू में भेड़का नाड़ी में आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए २.५ लाख रूपए, हर्षवाड़ा में आम चौहटे से स्वास्थ्य केंद्र तक सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए ५ लाख रूपए स्वीकृत होने पर भी हर्षवाड़ा व सांतरू के लोगों ने विधायक का तहेदिल से आभार जताया है।
इसी तरह हर्षवाड़ा में प्रसिद्ध तीर्थ धोलीमाता मंदिर के पास सार्वजनिक पार्क निर्माण व चार दीवारी के लिए ३.५ लाख रूपए एवं पाल गांव में खरंजा मरम्मत कार्य पर २.५ लाख रूपए की स्वीकृति पर भी लोगों ने विधायक व सरपंच का आभार जताया है।
कूड़ा गांव में आम सड़क से नोगुओं के वास तक खरंजा निर्माण व सूरक्षा दीवार पर दस लाख रूपए की स्वीकृत मिलने पर गांव का सौंर्दयकरण होने पर लोगों ने खुशी जताई है। ग्रामीणों ने बताया कि कूड़ा ग्राम पंचायत में १० कार्यों पर ३४.५ लाख रूपए स्वीकृत कराना ऐतिहासिक कार्य है। यह सम्पूर्ण कार्य २०११-१२ के दौरान करवाए जाएंगे।

गड्ढों भरी सड़कों पर चलना भी मुश्किल

रानीवाड़ा ! कस्बे से रानीवाड़ा खुर्द की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों सहित राहगीरों को परेशानी का सामना करा पड़ रहा है। सड़क पर हो रहे गड्ढों में बरसाती पानी भरा होने से वाहन चालकों को इनकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाता, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि गरबा चौक से रानीवाड़ा खुर्द का सड़क मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। कई स्थानों पर तो सड़क का नामोनिशान भी नहीं बचा। वाहन निकलने के दौरान गड्ढों में भरे पानी से राहगीरों के कपड़े खराब हो जाते हैं, जिससे कहासुनी तक हो जाती है। वहीं आखरिया के बीच डामर गायब हो चुकी है तथा गिट्टी उखड़ चुकी है। सर्वाधिक परेशानी छात्र- छात्राओं को विद्यालय आने जाने में होती है।

मालवाड़ा में राजनैतिक बवाल, कार्य पर तोडफ़ोड

रानीवाड़ा।
मालवाड़ा कस्बे में मुख्य बस स्टेण्ड़ पर सौंदर्यकरण को लेकर विधायक रतन देवासी के प्रयासों से एवं दानदाता परिवार के सौजन्य से हो रहे निर्माण कार्यों ने राजनीति का रूप ले लिया है। एक तरफ विधायक के समर्थक किसी भी सूरत में उक्त निर्माण कार्य को जारी रखने की जिद कर रहे है, वही दूसरी ओर मालवाड़ा के ग्रामीण उक्त निर्माण कार्यों को अतिक्रमण का रूप देकर रूकवाने के प्रयास में लगे हुए है। इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार मौके का मुआयना भी किया एवं स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, फिर भी राजनैतिक दखल के चलते यह कार्य विवाद का रूप ले रहा है।
जानकारी के मुताबिक, भामाशाहों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध मालवाड़ा कस्बे में कई वर्षों पूर्व दानदाता परिवार आरके माधाणी ने बस स्टेण्ड़ के पास अपने निजी खेत में केसर बाग की स्थापना कर कस्बा वासियों एवं मवेशियों के लिए निशुल्क पानी की व्यवस्था शुरू की थी, जो अभी भी जारी है। केसर बाग के पास भी ग्राम पंचायत की भूमि में दानदाता परिवार के द्वारा मुत्रालय एवं पशुओं के पीने के लिए अवाड़ा बनाया गया था। कई वर्षों बितने के बाद मुत्रालय एवं अवाड़ा क्षतिग्रस्त हालत में होने की वजह से ग्रामीणों की मांग पर दानदाता परिवार से इस स्थल पर नया मुत्रालय एवं अवाड़ा निर्माण सहित १५० फूट लंबी इंटरलोकिंग पक्की पट्टी बनाने पर सहमति जताई। इस कार्य को लेकर पंचायत ने दानदाता परिवार को इजाजत भी दे दी। कुछ दिनों पूर्व दानदाता परिवार के द्वारा निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, परंतु गांव की राजनीति के चलते ग्रामीणों ने उसे अवैध अतिक्रमण का मामला मानते हुए विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया। कई ग्रामीण निर्माण कार्य को रूकवाने के लिए कार्यवाहक एसडीएम के समक्ष पेश भी हुए। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौका मुआवना भी किया। कई ग्रामीणों के बयान लिए, उक्त कार्य कस्बे के सौंदर्यकरण में सहायक होने एवं जनहित का प्रतित होने पर उन्होंनें निर्माण कार्य को जारी रखने के आदेश दिए। शनिवार दोपहर के बाद गांव के कुछ लोगों ने निर्माण स्थल पर पहुंच कर वहां कार्य कर रहे लोगों को भगा दिया एवं निर्माण कार्य के साथ तोडफ़ोड भी की। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस भी मौके पर पहुंची। तथा समझाईस कर मामला शांत करवाया।
मालवाड़ा सरपंच दीवालीदेवी भील ने बताया कि ९ दिसम्बर 2010 को दानदाता परिवार ज्ञानचंद रूपचंद माधाणी ने जनहित को देखते हुए उक्त स्थल पर आरआई भवन से केसरबाग तक इंटरलोकिंग टाईल्स लगवाने, ट्रिगार्ड, पूराने लोहे के बने चबुतरे की जगह नया भवन बनवाने एवं महिला व पुरूषों के लिए अलग-अलग मुत्रालय बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिस पर ग्रामपंचायत की बैठक में आमसहमति बनने में पंचायत से निर्माण कार्य शुरू करवाने की अनापत्ती जारी की थी। कार्य जनहित में एवं गांव की सुंदरता बढ़ाने के लिए हो रहा है।
दूसरी ओर समाजसेवी हरीशचंद्रसिंह देवल ने बताया कि उक्त स्थल सार्वजनिक है, जिस पर पशुओं के पीने के लिए अवाड़ा बना हुआ है, यही पर गांव की मवेशियों के लिए कई लोग चारा भी डालते है। इस जगह पक्का निर्माण होने से अतिक्रमण का भय है। इस स्थल पर नए निर्माण की गांव को फिलहाल कोई जरूरत नही है। यदि निर्माण कार्य नही रूकवाया गया तो मालवाड़ा गांव के लोग कड़ा विरोध जताएंगे।
इस विवाद के चलते दोनों गुु्रपों में तनातनी देखी जा रही है। मूंछ का बाल बने इस कार्य को विधायक एवं दानदाता परिवार किसी भी सूरत में पूरा करवाना चाहते है। वही अन्य ग्रामीण काम को रूकवाने के कार्य में लगे हुए है। सभी जगह इस विवाद के बारे में लोग चर्चा करते नजर आ रहे है।

रानीवाड़ा में मास्टर प्लान के लिए शुरू हुआ सर्वे

रानीवाड़ा
शहर के सौंदर्यकरण और नवनिर्माण को लेकर मंगलवार से सर्वे कार्य शुरू हुआ। इस दौरान विधायक रतन देवासी भी मौजूद थे और उन्होंने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर्वे के तहत कस्बे में विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आगामी दस वर्ष की योजनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर प्लानिंग तैयार की जाएगी।

कंपनी के इंजीनियर भैरूसिंह सांखला ने बताया कि ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कलां द्वारा करवाए जा रहे इस सर्वें में सड़कों की भौगोलिक स्थिति, नालियों की धरातलीय आवृति, गली मौहल्लों की लंबाई एवं चौड़ाई, पुरानी नालियों का रिनोवेशन कार्य सहित पेयजल की भूमिगत पाईप लाईनों का लेवलिंग, कच्ची सड़कों की लेवलिंग, सरकारी भवनों का चिन्हीकरण, विद्युत पोलों की स्थिति और राजस्व भूमि का चिन्हीकरण के कार्य किया जाएगा। 

सरपंच गोदाराम देवासी ने बताया कि कस्बे की भौगोलिक बनावट समतलीय नहीं होकर उबड़-खाबड़ है। जिससे दूषित एवं बरसाती पानी की निकासी सूचारू रूप से नहीं हो पाती है। इस समस्या को देखते हुए विधायक रतन देवासी की अनुशंषा पर ग्राम पंचायत की निजी आय से कस्बे का बहुआयामी सर्वे कार्य करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य जोधुपर की फर्म हेमाराम चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद सीवरेज, डे्रनेज सहित पेयजल व्यवस्था को लेकर अलग-अलग चरण में विकास कार्य का तकमीना तकनीकी अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए गांव स्तर पर 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।

यह होंगे फायदे : कस्बे का मास्टर प्लान तैयार होने से कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो इससे विकास कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी। पूरे कस्बे की जरूरतों का आंकलन हो सकेगा। शहर में खाली पड़ी सरकारी जमीनों का सही उपयोग हो सकेगा। इसके अलावा आने वाले दस साल की जरूरतों के अनुसार अभी से योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

- सर्वे में आवासीय, व्यवसायी योजनाओं के अलावा स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमा और मनोरंजन की कई योजनाएं सम्मिलित की गई हंै। मास्टर प्लान बनाते समय इस बात का खयाल रखा गया है कि आने वाले दिनों में रानीवाड़ा एक नए स्वरुप में ढल सके।

- रतन देवासी, विधायक रानीवाड़ा

पौने दो घंटे में चौपाल पूरी

रानीवाड़ा
गांवों में आमजन की समस्या दूर करने और विकास कार्योंे के उद्देश्य से चल रहा रात्रि चौपाल का आयोजन जिले में औपचारिक बन गया है। गुरुवार रात को तहसील के डूंगरी गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर से लेकर उनके मातहत अधिकारी और कर्मचारी तक औपचारिकताएं बरतते नजर आए। आनन फानन में आए इन अधिकारियों ने मात्र पौने दो घंटे में रात्रि चौपाल पूरी कर दी। इस बीच यहां पहुंचे कलेक्टर केवल कुमार गुप्ता ने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकारी की इच्छानुसार यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और किसी भी हालत में इसे औपचारिक ना बनाएं और समस्याओं का हाथोहाथ समाधान करें।

मंच खचाखच, लोग नदारद : राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस चौपाल में मंच पर तहसील स्तरीय अधिकारियों की तादात ज्यादा रही, जबकि नीचे जाजम पर मात्र ५०-60 लोग ही उपस्थित थे। ग्रामीणों ने बताया कि प्रचार-प्रसार कम होने की वजह एवं ग्रामीण अधिकतर ढाणियों में रहवास करने से संख्या कम रही। चौपाल में नाम मात्र की समस्याएं ही लोगों ने उठाई। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर खानापूर्ति की। मात्र उपजिला प्रमुख मूलाराम राणा ने ही एक-दो योजनाओं के बारे में जानकारी चाही। बाद में विधायक रतन देवासी ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। विधायक देवासी ने गांव में शीघ्र ही जीएसएस स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया। क्षेत्र में ३ जीएसएस बन चुके हंै, पांच स्वीकृत होने जा रहे हैं। मुख्यालय पर मॉडल स्कूल बनने जा रहा है। डूंगरी में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्वीकृत हो चुका है। देवासी ने कहा प्रशासन से मांग की कि चौपाल में देर रात्रि तक प्राप्त समस्याओं का त्वरित समाधान कराएं तथा भविष्य के लिए ऐसे प्रस्ताव बनाएं कि नरेगा, चिकित्सा, पानी, बिजली जैसी समस्याओं का सहजता से निराकरण हो सके। उन्होनें पेयजल एवं विद्युत समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सात दिन में व्यवस्थाएं सही करवाएं।

मात्र छह प्रकरण आए

चौपाल में मात्र 6 प्रकरण आए। जिस पर कलेक्टर गुप्ता ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से तत्परता से कार्यवाही कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौपाल में अधिकारी मौके पर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों तथा यहां प्रस्तुत होने वाली समस्याओं का हाथो हाथ निराकरण कर ग्रामीणों को संतुष्ट करें। उन्होंने एक-एक कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इस मौके एसडीएम कैलाशचंद्र शर्मा ने कहा कि नरेगा योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो जिला कार्यालय में हेल्प लाईन में सूचित किया जा सकता है। इसके अलावा एसडीएम कार्यालय में भी शिकायतों को लेकर पेटी लगाई गई हंै। उन्होंने बताया कि १० नवबंर से प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू हो रहा है। चौपाल में डिस्कॉम व जलदाय विभाग के अधिक्षण अभियंता, हरजीराम देवासी, बगदाराम पाल, अंबालाल जीनगर, भूराराम पुरोहित, पदमाराम पुरोहित, तहसीलदार खेताराम सारण, गवराराम राणा और कृष्णकुमार पुरोहित सहित कई जने मौजूद थे।

इनका कहना

-रात्रि चौपाल में पूरी रात तक ग्रामीणों से समस्याओं को लेकर चर्चा करनी चाहिए, ऐसे राज्य सरकार के निर्देश हंै, परंतु डूंगरी में ऐसा नही होना दूर्भाग्यपूर्ण है।

-मूलाराम राणा, जिला उपप्रमुख

-चौपाल को लेकर रात्रि प्रवास के दौरान सोने व खाने की पूरी व्यवस्था की गई थी, परंतु किसी अधिकारी ने प्रवास नहीं किया।

-पदमाराम पुरोहित, ग्रामीण डूंगरी

-राज्य सरकार के निर्देशों के अवहेलना हो रही है। प्रशासन को पूरी रात डूंगरी में ठहराव कर समस्याओं को सुनना था। साथ ही उनका समाधान भी करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

-शैतानसिंह राठौड़, भाटवास

कस्बे का होगा शहरी तर्ज पर विकास

रानीवाड़ा।

कस्बे के सौंदर्यकरण, दुषित पानी की उचित निकासी सहित विद्युत व्यवस्था को सुचारु रुप देने को लेकर व्यापक रुप में कार्ययोजना बनाई गई हैं। जिले में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय को आधुनिक सुख-सुविधाएं प्रदान कर नया रुप देने का यह प्रथम प्रयास माना जा रहा हैं। 

जानकारी के मुताबिक रानीवाड़ा कस्बे की भौगोलिक बनावट को देखते हुए दुषित पानी की निकासी सुचारु रुप से कराने को लेकर लम्बे समय से लोगों की मांग को देखते हुए स्थानीय विधायक रतन देवासी ने कस्बे का सर्वे कराने के आदेश दिये थे, जिसको लेकर ग्राम पंचायत ने निविदा जारी कर योजना को अमलीजामा पहनाने का अंतिम निर्णय हैं। 

होगा प्लेन टेबल सर्वे:- सरपंच गोदाराम देवासी ने बताया कि निविदा की शर्तों के तहत  अब कस्बे का प्लेन टेबल सर्वे कराया जायेगा, जिसके तहत कस्बे की आबादी भूमि का खसरा क्रमांक बेस पर नक्शा बनाकर अलग-अलग गली मोहल्लों का प्लेन्थ लेवल बनाकर अलग-अलग वर्गीकृत किया जायेगा। साथ ही विद्युत पोल, टेलिफोन पोल, जलदाय विभाग की पाईपलाईन, दुषित पानी की निकासी के लिए नालियों को लेवल बेस बनाने सहित सिवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था को अंतिम रुप दिया जायेगा। 

कहां से आएगा बजट:- ठेकेदार के द्वारा सर्वे रिपोर्ट बनाने के बाद पंचायतीराज विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी तकमीना बनाएंगे। ग्राम सेवक भाणाराम ने बताया कि तकमीना बनाने के बाद बजट की व्यवस्था केन्द्र व राज्य सरकार से करवाई जायेगी। इसके अलावा अतिरिक्त राशि सांसद या विधायक कोष से स्वीकृत कराने का प्रयास भी किया जायेगा।

चौराहें बनेंगे आकर्षक:- कस्बे का सौदर्यकरण करने के लिए कई भामाशाह आगे आ रहे हैं। बस स्टैण्ड पर सुन्दर व आकर्षक टिनशेड, सुलभ कॉम्पलेक्स, सांचौर व भीनमाल बाईपास सहित सेवाडिय़ा तीन रास्ते पर सर्किल का निर्माण करवाकर कस्बे को नया रुप दिया जायेगा।

इनका कहना:- 

गुजरात सीमावर्ती कस्बा होने की वजह से इसका सौंदर्यकरण करना आवश्यक है। कार्ययोजना बनाने के बाद बजट की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार से प्रयास किए जाऐंगे। विकास के लिए विधायक कोष से भी राशि दी जा सकती है। काफी भामाशाह भी सहयोग के लिए तैयार है।

-रतन देवासी, विधायक रानीवाड़ा।

निविदा प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर पूरी हो गई है, जोधपुर की तीन फर्मो ने निविदा भरी है। निम्र दर वाली फर्म को शीघ्र कार्यादेश पंचायत समिति कार्यालय से जारी किए जा रहे है।

-भाणाराम श्रीमाली, ग्रामसेवक रानीवाड़ा।

ग्रामसेवकों को राहत की बंधी उम्मीद

रानीवाड़ा
जिले के ग्राम सेवकों को राज्य सरकार के एक निर्णय से राहत मिलने की आशा है। ग्रामीण विकास की बागडोर संभालने वाले ग्राम सेवकों की विभागीय और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी की अनुशंसा पर अब विशेष बैठकों का आयोजन होगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग ने तिथियां तय कर दी हैं। इससे अब ग्राम सेवकों को राहत मिलने की उम्मीद बंधी है।
शासन उप सचिव के अनुसार पंचायतीराज विभाग (जयपुर मुख्यालय) स्तर पर प्रत्येक माह की 25 तारीख को बैठक होगी। जिला परिषद स्तर पर जनवरी, अप्रेल, जुलाई और अक्टूबर माह की 23 तारीख को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। पंस स्तर पर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर माह की 15 तारीख को विशेष बैठक होगी। इस बैठक की कार्रवाई विकास अधिकारी जिला परिषद के माध्यम से और जिला परिषद सीधे ही विभाग को भिजवाने के निर्देश दिए गए है।

निर्णय स्वागत योग्य

-सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे ग्राम सेवकों की समस्याएं त्वरित गति से निस्तारित हो सकेंगी।
- भाणाराम श्रीमाली, मंत्री जिला ग्राम सेवक संघ जालोर

कलेक्टर ने किया निरीक्षण

रानीवाड़ा! कलेक्टर के.के. गुप्ता ने पंचायत समिति परिसर में निर्माणाधीन राजीवगांधी आईटी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा व सहायक अभियंता विमलेश राठौड़ से भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी लेकर अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बाद में समिति कार्यालय में बैठक का आयोजन कर महानरेगा सहित अन्य योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। बैठक के बाद गुप्ता खोडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनार्थ जाविया पहुंचे, वहां पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर झरनों का अवलोकन किया। इस दौरान तहसीलदार खेताराम सारण, बीडीओ ओमप्रकाश शर्मा सहित कई जने उपस्थित थे।

पक्के निर्माण स्थगित करने का लिया प्रस्ताव

रानीवाड़ा
बीएसआर दरों में संशोधन को लेकर गुरुवार को पंचायत समिति के सरपंचों व ग्रामसेवकों की बैठक जलारामधाम में गणेशाराम देवासी की अध्यक्षता में हुई। संघ के जिला मंत्री भाणाराम श्रीमाली ने बताया कि ग्रामीण कार्य निर्देशिक २००७ की दर से जिले में समस्त कार्यों का तकमीना तैयार करवाया जा रहा है, जबकि वर्तमान में बढ़ती महंगाई के चलते ग्राम पंचायत निर्माण कार्य पुरानी दरों से करवाने में असक्षम है। ग्रामसेवक अनिलकुमार ने प्रस्ताव पेश कर बताया कि रानीवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक बरसात होने से नरेगा के तहत निर्मित ग्रेवल सड़के, एनीकट व बांध क्षतिग्रस्त हुए हंै। उनके मरम्मत को लेकर अतिरिक्त बजट आवंटन करने की मांग उठाई गई। सिलासन सरपंच झमका कंवर ने नए राशन कार्ड बनवाने को लेकर राज्य सरकार पत्र लिखने का प्रस्ताव पेश किया। सेवाड़ा सरपंच हिम्मतसिंह सोलंकी ने बीपीएल सर्वे को पुन: करवाने की बात कही। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुए बीपीएल सर्वें में कई पात्र व्यक्ति वंचित रहे हंै। बडग़ांव सरपंच बाबूराम चौधरी ने बीएसआर दरों में संशोधन नही होने तक पक्के निर्माण कार्य बंद करने का प्रस्ताव बैठक में रखा। जिसका ध्वनिमत से सभी सरपंचों व ग्रामसेवकों ने समर्थन किया। बैठक में सरपंच व ग्रामसेवकों की संयुक्त बैठक निर्धारित तिथि पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। रानीवाड़ा सरंपच गोदाराम देवासी ने निर्माण सामग्री की दूरी के हिसाब से ही कार्य का तकमीना ...शेष पेज 13 पर

बनाया जाने की बात कही, क्योंकि सामग्री की उपलब्धता दूरी अनुसार तय होने पर ग्राम पंचायत में आपूर्ति को लेकर समस्याओं का समाधान स्वत: ही जाएगा। ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति स्तर पर समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन से वार्तालाप करने को लेकर एक बारह सदस्य की कोर कमेटी का गठन किया गया। जिसमें गोदाराम देवासीं, गणेशाराम देवासी, हिम्मतसिंह सोलंकी, बाबूराम चौधरी, बलवंत पुरोहित, भूराराम मेघवाल, भाणाराम ग्रामसेवक, ओमप्रकाश माली, ललीत कुमार दवे, किशनलाल प्रजापत, मांगाराम देवासी व रेवाराम भील को सम्मलित किया गया है। बाद में स्नेह मिलन समारोह को लेकर १६ अगस्त खोडेश्वर महादेव मंदिर में कार्यक्रम रखने को लेकर सहमति हुई।

बैठक कल

 रानीवाड़ा
पंचायतीराज विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यों की बीएसआर दर में संशोधित कराने की मांग को लेकर 12 अगस्त को पंचायत समिति के समस्त सरपंच व ग्रामसेवकों की बैठक का आयोजन जलाराम धाम में रखा गया है। ग्रामसेवक संघ के सचिव मांगाराम देवासी ने बताया कि जालोर जिले के अलावा अन्य जिलों में बीएसआर दरों में सरकार ने बदलाव कर सरपंचों को राहत प्रदान की है, परंतु जिले में अभी तक 4 साल पुरानी बीएसआर दरंे लागू हैं।

ग्रामसेवकों ने भेजा सीएम को ज्ञापन

रानीवाड़ा
पंचायत समिति के ग्रामसेवकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर समस्याओं से अवगत करवाया है। जिला मंत्री भाणाराम श्रीमाली ने बताया कि इस समय ग्रामसेवक अत्यधिक कार्यभार, उत्पीडऩ व शोषण सहित कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हंै। ग्रामसेवक संघ ने निर्णय लेकर १६ अगस्त से सामूहिक उपार्जित अवकाश को लेकर मुख्यमंत्री से समस्या समाधान का निवेदन किया है। उन्होंने बताया कि नरेगा योजना में संसाधन युक्त दक्ष मानव संसाधन के अभाव की चलते ग्रामसेवकों पर कार्यभार निरंतर बढ़ता जा रहा है। पूर्व में भी उन्होंने ग्यारह सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार को भेजकर समाधान का निवेदन किया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। जिसको लेकर १६ अगस्त से सामूहिक उपार्जित अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। इस समय सभी ग्रामसेवक १९ जुलाई से सरकारी कार्य को लेकर अपना निजी मोबाईल बंद कर रखे हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से निवेदन कर ग्रामसेवकों की ग्यारह सूत्रीय मांगों पर विचार कर उचित फैसला लेने का निवेदन किया है।

ग्रामसेवकों ने किए मोबाइल बंद

रानीवाड़ा(21.07.2010)
अपनी ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर ग्राम सेवकों ने सोमवार से राजकीय कार्य के लिए अपने मोबाइल अनिश्चितकाल के लिए स्विच ऑफ कर दिए। ग्रामसेवकों द्वारा इस प्रकार से विरोध के बाद अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्राम सेवकों का मोबाइल ग्राम पंचायत क्षेत्र में महानरेगा कार्य की प्रतिदिन जानकारी लेेने, पंचायत क्षेत्र के किसी अधिकारी या कर्मचारी को निर्देश देने सहित अन्य गतिविधियों की सूचना के लिए उच्चाधिकारी काम में लेते हंै। इसके अलावा आवश्यक सूचना मंगवाने, बैठक की सूचना देने व पंचायत की डाक देने के लिए ग्राम सेवकों को मोबाइल कर कार्यालय पर बुला लिया जाता था। संघ का कहना है कि जब तक राज्य सरकार ग्राम सेवकों की ११ सूत्री मांग पूरी नही करेंगी तब तक यह विरोध जारी रहेगा।

-ग्रामसेवक राजकीय कार्यो के लिए नहीं, अपने लिए मोबाइल रखते हंै। अधिकारी इन मोबाइल को राजकीय कार्यों में ले रहे हंै। कई बार मोबाइल रिसीव नहीं करने पर नोटिस थमा देते हैं, जबकि जिला परिषद में सभी ग्राम सेवकों को सरकारी मोबाइल व रिचार्ज देने के आदेश आए हुए हंै। अधिकारी पंचायत की डाक भी मोबाइल से बुलाकर देते हैं। इससे अन्य कार्य बाधित होता हैं। क्षेत्र की सभी सूचनाएं अधिकारी हमारे मोबाइल से प्राप्त करते हंै।
- भाणाराम श्रीमाली, जिलामंत्री, ग्रामसेवक संघ जालोर

अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था चरमराई

रानीवाड़ा

ग्राम प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद कस्बे के बाजार अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। साथ ही अक्सर यातायात बाधित हो जाता है। सभी जगह व्यवसायियों ने दुकानों के बाहर दस से बीस फीट तक सामान बाहर रख कर सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। सवेरे सब्जी मंडी के बाहर सब्जी विक्रेता और ठेले वालों का सड़क पर जमघट लगा रहता है। साथ ही ग्राहक वाहन बेतरतीब खड़े कर देते हंै। सड़क के दोनों छोर पर कमोबेश ऐसे ही हालात रहते हंै।

नहीं हो रही पार्किग व्यवस्था

दुकानों के बाहर सामान पड़ा होने से अधिकांश बाजारों में वाहन चालकों को वाहन पार्किग के लिए जगह नहीं मिलती है। इससे अक्सर छोटी-मोटी दुर्घटना हो जाती है। कभी कभार तो विवाद इतना बढ़ जाता है कि उसे सुलझाने में घंटों लग जाते हैं।

यह कस्बे की बड़ी समस्या है। इसके लिए ग्राम पंचायत के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिससे समस्या का समाधान हो सके।
- शिवराम मेघवाल, एएसआइर्, रानीवाड़ा पुलिस

दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कार्रवाई चल रही है। दुकानदारों को पाबंद भी किया जा रहा है। ग्राम पंचायत शीघ्र अभियान चलाएगी।
- भाणाराम श्रीमाली, ग्रामसेवक रानीवाड़ा

प्रत्येक पंचायत में अब रात्रि चौपाल

रानीवाड़ा! धानोल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गुरूवार रात को चौपाल आयोजित की जाएगी। एसडीएम कैलाशचंद्र शर्मा ने बताया कि शाम ७ बजे चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जिसमें उपखंडस्तरीय सभी विभागों के अधिकारी आवश्यक रूप से भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि कलक्टर के निर्देशानुसार अब प्रत्येक गुरूवार को एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चौपाल का आयोजन किया जाएगा।

बीपीएल सर्वे की मांग

रानीवाड़ा
जिला परिषद सदस्य ललिता बोहरा ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर बीपीएल सर्वे 2002 में वंचित गरीब परिवारों का पुन: सर्वे करवाने का निवेदन किया है। बोहरा ने बताया कि तहसील क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के हजारों परिवार जो विषम परिस्थितियों में ढाणियों व दूर-दराज के पहाड़ी वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनका नाम बीपीएल सर्वे सूचि में नहीं होने से वे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बोहरा ने बताया कि सर्वे में काफी अनियमितताएं व भेदभाव बरता गया है। वहीं आर्थिक रूप से संपन्न होने के उपरांत ऐसे कई लोगों के नाम बीपीएल सर्वे सूची में देखने को मिल रहे हैं।

चौपाल आज

रानीवाड़ा ! राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में रात्रि चौपाल का आयोजन गुरूवार को मालवाड़ा में किया जाएगा। ग्रामसेवक मांगाराम देवासी ने बताया कि शाम 7 बजे चौपाल का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ आवश्यक रूप से भाग लेंगे। चौपाल में दर्ज होने वाली समस्याओं का निस्तारण उपखंड कार्यालय में प्रत्येक सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक में किया जाएगा। उपखंड अधिकारी कैलाशचंद्र शर्मा ने बताया कि 13 मई को करड़ा, 20 मई को कागमाला व 27 मई को दहीपुर में भी इन चौपालों का आयोजन किया जाएगा।

प्रशिक्षण शिविर शुरू

रानीवाड़ा. पंचायत समिति के सभाभवन में शनिवार से दो दिवसीय ग्राम रोजगार सहायकों का टीओटी प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण में कार्यक्रम अधिकारी महानरेगा योजना के तहत ग्राम रोजगार सहायकों की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

पेयजल आपूर्ति को लेकर माहौल गर्माया

रानीवाड़ा।
नवगठित पंचायत समिति की साधारण सभा की पहली बैठक विधायक रतन देवासी की देखरेख व प्रधान श्रीमती राधादेवी देवासी की अध्यक्षता में हुई । बैठक में सदस्यों ने पेयजल, सड़क, नरेगा जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए। इस दौरान माहौल भी गर्मा गया। विधायक देवासी ने क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं कर पाने के लिए पीएचईडी के एईएन की जोरदार खिंचाई की। सरपंचों ने पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान हेतु टेंकरों से पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर विधायक को अवगत कराया। इस बैठक में उपखंड अधिकारी कैलाशचंद्र शर्मा, उपप्रमुख मूलाराम राणा, तहसीलदार खेताराम सारण भी मौजूद थे। बैठक का शुभारंभ विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने गत बैठक की कार्रवाई को लेकर किया।

विधायक ने बताया - रतन देवासी ने कहा कि कस्बे के सौंदर्यकरण को लेकर डीजाईन का कार्य पूरा हो चुका है। तीन चौराहै का निर्माण प्रथम चरण में होगा। समिति परिसर में शोपिंग कॉम्पलेक्श की डिजाईन का कार्य प्रगति पर है। परिसर में ही भव्य दरवाजा व सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। उक्त निर्माण कार्य प्रसिद्ध आर्किटेक्ट के दिशा निर्देशन में नई आकर्षक डिजाईन में करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या प्राकृतिक है। जिसके समाधान के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है। कन्टेजेन्सी प्लॉन में ज्यादा से ज्यादा राशि आंवटित की गई है। शीघ्र ही ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव गांव ढाणी ढाणी टंैंकर की व्यवस्था शुरू करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पेयजल की समस्या अधिकतर गांवों में एवजी लाईनमेन के कारण पैदा हुई है। उनकों हटाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा। देवासी ने कहा कि पानी का दुरूपयोग रोकने के लिए फ्लाईंग की टीम गठित की गई है। जिसमें एसडीएम, एईएन, सरपंच व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। वणधर में ऑपनवेल स्वीकृत हो चुका है, शीघ्र ही कार्य शुरू होगा। जीएलआर में जलापूर्ति सूचारू रूप से करवाने के लिए अवैध कनेक्शन कटवाने के लिए शीघ्र ही अभियान शुरू किया जाएगा। नर्मदा से पेयजल लाने के लिए हमने मुख्यमंत्री से मिलकर निवेदन किया है, आशा है कि उक्त योजना शीघ्र ही स्वीकृत हो जाएगी। देवासी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू विद्युत आपूर्ति अब दोपहर 12 से 6 व शाम ६ से सुबह ६ बजे तक की जाएगी। प्रधानमंत्री मद से वंचित ढाणियों व गांवों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस सत्र में सात राउप्रावि को क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही मालवाड़ा में विज्ञान संकाय व रानीवाड़ा कस्बे की बालिका विद्यालय में वाणिज्य संकाय शुरू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पौशाक वितरण व अग्रिशमन यंत्र की खरीद में पारदर्शिता नही होने से जांच करवाई जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अवैध प्रेक्टिस कर गरीब मरीजों को सीएचसी तक नही पहुंचने के मसले को गंभीरता से लेकर एसडीएम को जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला व बालविकास विभाग के द्वारा 19 आंगनवाड़ी केंद्र व 14 मिनी आगंनवाड़ी केंद्र स्वीकृ त करवाए है, जिनमें कार्यकर्ताओं की भर्ति अतिशीघ्र की जाएगी। देवासी ने कहा कि पंचायत समिति परिसर में विकास वाटिका के रूप में सुंदर बगीचा बनाया जाएगा। साथ ही प्रधान के लिए नया भवन व सभा भवन में सभी सदस्यों के लिए माईक की व्यवस्था शीघ्र ही करवाई जा रही है। समिति की नीजि आय बढाने के लिए शौपिंग कॉम्पलेक्श बनाया जा रहा है।

बाद में एसडीएम कैलाशचंद्र शर्मा ने कहा कि फोटो पहचान पत्र का अभियान शुरू किया गया है। विभिन्न पंचायत मुख्यालय पर तय तिथि पर फोटो पहचान पत्र से वंचित लोग इसका लाभ ले सकते है। पंचायत मुख्यालयों पर राजीवगांधी ई केंद्र के भवन अगस्त से पूर्व निर्वित करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा एसएसएफसी के द्वारा सभी पंचायतों को जनसंख्या अनुपात में राशि जारी की गई है। उक्त राशि को सरपंच पेयजल योजनाओं में ही खर्च कर सकते है। सरपंच चाहे तो उक्त राशि से हैडपंप, पाईप लाईन, हैडपंप पर मोटर लगाने जैसे कार्य कर सकते हैं। उन्हानें कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जोकि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से टैंकर के द्वारा पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

पेयजल का मुद्दा गरमाया - जलदाय विभाग के सहायक अभियंता रामनिवास यादव ने पेयजल की समस्या व समाधान को लेकर ग्राम पंचायत वार विस्तार से जानकारी सदन को अवगत करवाई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 11 ट्युबवेल व 34 हैडपंप तैयार करवाए गए है, जो सुचारू रूप से चल रहे है। इस दौरान पेयजल की समस्या को लेकर रानीवाड़ा सरपंच गोदाराम देवासी ने कस्बे के बाईपास पर ऑवर हैडटंैक, बडग़ांव रोड़ की भील बस्ती में पेयजल समस्या के बारे में जानकारी दी। जालेराकलां के डेलीगेट वागाराम ने तावीदर में पेयजल संकट का मुद्दा उठाया। रानीवाड़ा खुर्द सरपंच करमीराम ने सांईजी की बैरी के जीएलआर में लंबे समय से जलापूर्ति नही होने की बात कही। गांग सरपंच भूराराम ने गांग में एवजी लाईनमैन की शिकायत बताई। उन्होंने हिरपुरा, चिमनगढ लाईन पर अवैध कनेक्शन को हटाने की गुहार लगाई। कोटड़ा सरपंच सहीराम विश्रोई ने मौखातरा में एवजी लाईन मैन लगाने की शिकायत की। करवाड़ा डेलीगेट छगनाराम ने ढाणियों में पेयजल संकट के बारे में सदन को जानकारी दी। जाखड़ी सरपंच शांतादेवी दर्जी ने रेबारियों की ढाणी व चारणवास में पेयजल समस्या के बारे में कहा। जोडवास डेलीगेट पूरणसिंह देवड़ा ने नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र योजना स्वीकृत करवाने को लेकर सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेने की बात कही। धानोल सरपंच भीखाराम ने आठ स्कूलों में पेयजल संकट होने की बात कही। मालवाड़ा डेलीगेट दिवाली काबा ने मालवाड़ा कस्बे में ऑवर हैंड टैंक स्वीकृत करवाने की मांग रखी। आखराड़ में रेलवे स्टेशन के पास भीलों की ढाणी हैंडपंप खुदवाने की गुहार लगाई।

विद्युत पर छिडी बहस - विद्युत विभाग के कनिष्ठ सौरभसिंह ने विभाग के द्वारा चल रहे कार्यो के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष २०५ सामान्य श्रेणी के कनेक्शन, १८ एससी, ५७० कुटीर ज्योति व 4 जलदाय विभाग के नए कनेक्शन दिए गए है। मारूवाड़ा, सेवाड़ा व रानीवाड़ा खुर्द में 33केवी स्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। बडग़ांव में 132 केवी स्टेशन 2 महिने में शुरू होने की संभावना है। धामसीन सरपंच बलवंत पुरोहित ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ रात्री को ही घरेलू विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, जिससे दिन को गर्मी के मौसम में लोगों को परेशान होना पड रहा है। धानोल सरपंच भीखाराम चौधरी ने जायद की फसल में पर्याप्त मात्रा में कृषि विद्युत आपूर्ति कराने का निवेदन किया। रानीवाड़ा सरपंच गोदाराम देवासी ने बीपीएल कनेक्शन के लिए नई फाईलें जमा कराने का मुद्दा उठाया, उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा नही ली जा रही है।
पीडब्ल्यूडी एईएन अमृतलाल वर्मा ने नरेगा सहित अन्य योजनाओं के तहत चल रहे कार्यो के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कस्बे के राउमावि खेल मैदान में 25 लाख रूपयें की लागत से स्टेडियम बनाया जाएगा। कृषि विभाग के कन्हैयालाल विश्रोई सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। एसएसए के बीआरसीएफ तेजाराम ने विभाग की गतिविधियां, कम्प्यूटर शिक्षा, पौशाक वितरण, अग्रिशमन यंत्र, शौचालय निर्माण व छात्रवृतियों के बारे में जानकारी दी। सीडीपीओं संतोष शर्मा ने सुपरवाईजर की कमी की बात कही।

ऐतिहासिक बैठक - पंचायत समिति सभा भवन में आयोजित आज की बैठक
को ऐतिहासिक माना गया है। यह बैठक दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित की गई। विधायक देवासी के दिशा निर्देशन में आयोजित इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को भारी कसरत करनी पडी। उन्होंने हर विभाग के अधिकारी को ग्राम पंचायत वार समस्या के समाधान को लेकर सवाल-जवाब किए। जलदाय विभाग पर चर्चा लगभग तीन घंटे तक चली। बैठक में महिला सदस्य घुंघट धारण किए चुपचाप बैठी रही।

सरपंच अंदर, प्रतिनिधि बाहर - बैठक में ऐसा पहली बार देखा गया कि इसमें किसी भी महिला जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि को प्रवेश नही दिया गया, सभी प्रतिनिधि सभा भवन के बाहर खडे रहे। कुछ ने विरोध भी जताया, परंतु सभाध्यक्ष ने उनकों प्रवेश नही दिया।

ग्रामसेवकों ने दिया ज्ञापन

रानीवाड़ा पंचायत समिति में कार्यरत ग्रामसेवकों ने अपनी मांगों व समस्याओं के निस्तारण को लेकर गुरूवार को विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया है। संघ के जिला मंत्री भाणाराम श्रीमाली ने बताया कि छठे वेतन आयोग के लागु होने के बाद अभी तक उनका फिक्सेशन नहीं हो पाया है। नरेगा कार्यों की संशोधित स्वीकृतियां लंबे समय से लंबित हंै, जिससे उन कार्यों की राशि का समायोजन नहीं हो रहा है। श्रीमाली ने बताया कि इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थी को सीधे खाते में राशि दी जाती है, इसलिए यूसी व सीसी की बाध्यताएं समाप्त की जाए। उन्होंने बताया कि समस्याओं का समाधान १५ दिवस में नहीं होने पर सांकेतिक धरना प्रर्दशन दिया जाएगा।

जॉबकार्ड जारी करवाने की मांग

रानीवाड़ा
महानरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड से वंचित परिवारों को नए जॉबकार्ड जारी करवाने को लेकर जिला परिषद सदस्या ललिता बोहरा ने कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया है। उन्होंने बताया कि नए वर्ष के दौरान काफी परिवार इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हंै। उनके पास जॉब कार्ड उपलब्ध नही हंै तथा पुराने जॉब कार्ड जो कि तीन वर्ष पूर्व जारी हुए थे। वो भी सही हालात में नही होने के कारण नए जॉब कार्ड बनाने के निर्देश जारी करें।