पीएचसी की कमान अब बीडीओ को

रानीवाड़ा।
क्षेत्र में अब स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासनिक व वित्तिय प्रबंधन विकासअधिकारी के हाथों में रहेगा। ऐसे निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अब किसी भी काम के लिए पंचायत समिति के विकास अधिकारी की सहमति लेनी होगी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर गठित राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की कमान सम्बंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी के हाथ में होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यह आदेश प्रभावी नही होंगे।
राज्य सरकार ने इस सम्बंध में जारी आदेश में कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वास्थ्य सेवाएं पंचायतराज विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई है। इसे देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर विकास अधिकारी को अध्यक्ष, सरपंच उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्साधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। पूर्व में सोसायटी अध्यक्ष ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी था। ऐसे सरकारी फरमान से दोनों विभागों में असंतोष पनपने के आसार दिखाई देने लगे है।
अनावश्यक होगा विलंब:- अब विभागीय कार्य में छोटे-मोटे खर्च की स्वीकृति के लिए चिकित्साधिकारी को पंचायत समिति जाना होगा। इससे कार्य में अनावश्यक विलंब होगा। हर कार्य के लिए विकास अधिकारी का इंतजार करना होगा। वहीं राशि का व्यय भी आसान नहीं होगा। समिति में अभी ६ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि २५ से ३० किमी दूर है। दैनिक कार्यो के लिए पंचायत समिति कार्यालय में आना उनके लिए सिरदर्द जैसा होगा। सेवाएं भी प्रभावित होने के आसार है।
निर्देश की पालना:- हमने निर्देश की पालना करते हुए राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन करने के निर्देश सभी पीएचसी प्रभारियों को भेज दिए है। इनमें विकास अधिकारी को अध्यक्ष व सरपंच को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा।  पहले बीसीएमओ अध्यक्ष होते थे। उपाध्यक्ष पद नया सृजित हुआ है।
-डॉ.आत्माराम चौहान, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रानीवाड़ा